सांगली : सुनील कदम; उर्ध्व कृष्णा खोर्‍यातील पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्यात कृष्णा खोरे पाणीवाटप लवादाचा विरोध असल्याची
आवई अधूनमधून उठविण्यात येते, पण त्यात फारसे तथ्य नाही. कारण कृष्णा खोर्‍यातील पाणी वाटपाचा मुद्दा अजूनही पूर्णपणे निकालात निघालेला नाही. कारण महाराष्ट्राने कृष्णा खोर्‍यातील 1000 टीएमसी पाण्यावर आपला हक्क सांगून तशी मागणी केलेली आहे. शिवाय याबाबतीत लवादाचा निर्णय म्हणजे काही ब्रह्मवाक्य ठरत नाही. त्यापुढेही बरेच पर्याय आहेत. 1855 सालापर्यंत कृष्णा खोर्‍यात एकही
नाव घेण्याजोगा असा मोठा पाटबंधारे प्रकल्प नव्हता. 1855 नंतर नीरा, मुठा, कर्नुल, कुडप्पा कालवा आणि वाणी विलाससागर या प्रकल्पांची निर्मिती झाली होती. तोपर्यंत जलवापर आणि जलवाटप हा विषय कुणाच्या ध्यानातही नव्हता. 1935 च्या गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडियाच्या कायद्यानुसार आंतरराज्य पाणी विषयक वाद सोडवण्साठी एक आचारसंहिता निश्चित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात देश स्वतंत्र झाला आणि कृष्णा खोर्‍याचा भूभाग म्हैसूर, हैदराबाद, मद्रास आणि मुंबई इलाका अशा चार प्रांतांत विभागला गेला. कृष्णा खोर्‍यात किती पाणी उपलब्ध आहे, याचा विचार न करताच या चार प्रांतांनी कृष्णा खोर्‍यातील आपापल्या प्रांतातील पाणी अडवण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखण्यास सुरुवात केली आणि तिथूनच खर्‍या अर्थाने कृष्णेचे पाणी पेटायला सुरुवात झाली.
ब्रिजेशकुमार यांचा लवाद
भाषावार प्रांतरचनेनुसार आंध्र, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर 1963 साली कृष्णा-गोदावरी कमिशनने कृष्णा खोर्‍यातील पाण्याचे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र यांना अनुक्रमे 400, 600 आणि 800 टीएमसी पाण्याचे वाटप करून टाकले.पण हे वाटप तीनही राज्यांना मान्य नव्हते. तिन्ही राज्यांच्या मागणीनुसार पाण्याच्या फेरवाटपासाठी न्या. आर. एस. बच्छावतयांच्या अध्यक्षतेखाली लवाद नेमला गेला. या लवादाने 24 डिसेंबर 1973 ला आपला अहवाल देऊन महाराष्ट्राला 560, कर्नाटकला 700 आणि आंध्रला 800 टीएमसी पाणी देण्याची शिफारस केली. हे पाणी तिन्ही राज्यांनी 2000 सालापर्यंत अडवून त्याचा प्रत्यक्षात वापर करण्याची त्यात अट होती. कालांतराने 2000 सालानंतर कृष्णा खोर्‍यातील फेर पाणीवाटपाचा मुद्दा पुढे येऊन त्यासाठी न्या. ब्रिजेशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली लवाद नेमला गेला.
फेरवाटपाची मागणी : न्या. ब्रिजेशकुमार लवादाने 2003 साली आपला निर्णय देताना महाराष्ट्राला 666, कर्नाटकला 711 आणि आंध्रला 1001 टीएमसी पाणी देण्याची शिफारस केली आहे. मात्र यानंतरही तिन्ही राज्यांनी हे पाणीवाटप अमान्य करून पुन्हा फेरवाटपाची मागणी केली आहे. आता या पाणीवाटपात तेलंगणा या चौथ्या राज्याचीही भर पडली आहे. बच्छावत आयोगाने महाराष्ट्राला 565 टीएमसी पाणी दिले होते. न्या. ब्रिजेशकुमार लवादापुढे महाराष्ट्राची बाजू मांडताना आपल्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी तब्बल 1000 टीएमसी म्हणजे आणखी जादा 435 टीएमसी पाण्याची लवादाकडे मागणी केली होती. तरीदेखील लवादाने महाराष्ट्राच्या वाट्याला केवळ 81 टीएमसी जादा पाणी दिले. महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकला जादा पाणी देताना लवादाने आपल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, कर्नाटकातील विजापूर, बागलकोट, रायचूर आणि गुलबर्गा हे चार जिल्हे कायमस्वरूपी दुष्काळी आहेत. अलमट्टी धरणाची उंची वाढविल्यास धरणात जादा पाण्याचा साठा होऊन या चार जिल्ह्यांतील जवळपास 7 लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार आहे. शिवाय सिंचन क्षेत्राबरोबरच कर्नाटकात या वाढीव पाण्यामुळे जवळपास दीड लाख किलोवॅट वीज निर्मिती होणार आहे. या ठिकाणी कर्नाटकला वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा न्याय लावल्याचे स्पष्टपणे दिसते. ज्या लवादाला कर्नाटकातील चार दुष्काळी जिल्ह्यांचा पुळका आला, त्या लवादाला महाराष्ट्राच्या कृष्णा खोर्‍यातील दुष्काळाच्या खाईत होरपळणारे पुणे, अहमदनगर, सांगली, सातारा, सोलापूर, उस्मानाबाद आणि बीड हे सात जिल्हे दिसले नाहीत काय? त्यामुळे आता कृष्णा खोर्‍यातील पाणी मराठवाड्याकडे वळविताना लवादापुढे या बाबी नव्याने मांडाव्या लागतील. महाराष्ट्राचा जादा पाण्याचा हक्क आणि आवश्यकता नव्याने लवादापुढे मांडावी लागेल. त्यानंतरही लवादाने महाराष्ट्राची मागणी अमान्य केली तर त्यासाठी पुढचेही मार्ग मोकळे आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या बाबतीत लवादाचा बागुलबुवा उभा
करण्यात अर्थ नाही
कृष्णा खोर्‍यातील पाणी वाटपच चुकीचे!
कृष्णा नदी महाराष्ट्रात 282 किलोमीटर अंतर वाहते, कर्नाटकातून 480 आणि आंध्र प्रदेशातून 573 किलोमीटर अंतर वाहते. ब्रिजेशकुमार लवादाने पाणीवाटप करताना प्रामुख्याने अंतराचाच मुद्दा विचारात घेतल्याचे दिसते. ज्या राज्यातून कृष्णा नदी सर्वाधिक अंतर वाहते, त्या राज्याला सर्वाधिक पाणी आणि ज्या राज्यातून नदी सर्वातकमी अंतर वाहते, त्या राज्याला सर्वात कमी पाणी या सरळसोट न्यायाने हे वाटप झालेले दिसते. मात्र ही सरळ सरळ धूळफेक आहे. पाणीवाटप करताना विचारात घेतला गेलेला नदीच्या वाहणार्‍या अंतराचा मुद्दा गैरलागू तर आहेच; पण महाराष्ट्रावर अन्याय करणारा आहे. वास्तविक पाहता हे पाणीवाटप कृष्णा खोर्‍याच्या त्या त्या राज्यात असलेल्या
क्षेत्रफळाचा आणि लोकसंख्येचा विचार करून व्हायला पाहिजे.
