सांगली; शशिकांत शिंदे : अडचणीत असलेल्या एस. टी. महामंडळाची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे. त्याविरोधात कर्मचार्यांनी आक्रमक होत एस.टी.चे सरकारीकरण व्हावे यासाठी आंदोलन केले. मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही. आता राज्यात एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले आहे. त्यामुळे एस. टी. कर्मचार्यांत फीलगुड आहे. एस. टी. चे खासगीकरण थांबून सरकारमध्ये विलीनीकरण होईल, अशी या कर्मचार्यांना आशा आहे.
दरम्यान, एस. टी. महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करून कर्मचार्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी आंदोलनात अग्रभागी असलेले आमदार गोपीचंद पडळकर व माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे अद्याप मौन बाळगून आहेत. त्याबाबत कर्मचार्यांत चर्चा सुरू आहे.
सर्वसामान्यांच्या सेवेसाठी वाहतुकीच्या दृष्टीने खेड्यापाड्यात आणि वाड्या-वस्त्यांवर पोहोचलेली एस. टी. ही राज्याची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाते. आज सर्वसामान्यांना प्रवासासाठी एस. टी. शिवाय पर्याय नाही. मात्र गेल्या काही वर्षात सरकारचे धोरण, एस. टी. महामंडळातील पदाधिकारी, अधिकारी यांचा चुकीचा कारभार यामुळे एस. टी. महामंडळ अडचणीत आले. सुमारे बारा हजार कोटी रुपयांचा तोटा महामंडळाचा आहे. हा तोटा भरून काढून एस. टी. चे सक्षमीकरण करावे, महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी मागणी करीत एस. टी. च्या कर्मचार्यांनी सुमारे सहा महिने काम बंद आंदोलन केले. त्याचा मोठा फटका महामंडळास बसला. यात अनेक कर्मचार्यांना बडतर्फ करण्यात आले. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने कारवाई न करता कर्मचार्यांना कामावर घ्यावे असे आदेश सरकारला दिले. सरकारने नमते घेत कर्मचार्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या. त्यांना कामावर घेतले. त्यामुळे एस.टी.चा गाडा पूर्ववत सुरू झाला. मात्र एस. टी. चे खासगीकरण होण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरूच असल्याचे चित्र आहे. मध्यंतरी सुमारे दोन हजार गाड्या भाड्याने घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती. महामंडळ हे त्यांच्या स्वत:च्या डिझेल बसेसचे सीएनजी व एलएनजीवर चालणार्या बसेसमध्ये रुपांतरण करणार आहे. सीएनजीवर चालणार्या गाड्या खरेदी करण्याचेही नियोजन आहे. इलेक्ट्रिक बसेस मोठ्या प्रमाणात भाडेतत्वावर संपादित करण्याचेही नियोजन आहे. सन 2026-27 पर्यंत 5 हजार 300 इलेक्ट्रिक बसेस भाडेत्वावर घेण्यात येतील, असे महामंडळातर्फे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय डिझेलवर चालणार्या एक हजार बसेस व सीएनजीवर चालणार्या 700 बसेससुद्धा 2026-27 अखेरपर्यंत भाडेतत्त्वावर घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महामंडळाच्या वाहन ताफ्यापैकी 35 टक्के बसेस या भाडेतत्वावर घेतल्या जाणार आहेत.
सध्या असलेल्या 17 हजार 239 वाहनांमध्ये वाढ करून सीएनजी, एलएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवल्यामुळे सुद्धा महामंडळाच्या इंधन खर्चात बचत होईल. अशा विविध उपाययोजना राबविल्यास वर्ष 2026-27 पासून महामंडळास नफा होईल, असे मंडळाच्या अधिकार्यांचे म्हणणे आहे.
सध्या भाड्याने घेतलेल्या शिवशाही बसमुळे तोटा होत असल्याचे कर्मचार्यांचे म्हणणे आहे. मात्र आता भाजपच्या मदतीने शिंदे सरकार सत्तेवर आले आहे. आंदोलन काळामध्ये भाजपामधील अनेकांनी कर्मचार्यांच्या मागण्या मान्य करून एस.टी. महामंडळाचे सरकारीकरण करावे, अशी भूमिका घेतली होती. यामध्ये आ. पडळकर आणि खोत हे आघाडीवर होते. एस. टी. कर्मचार्यांना प्रोत्साहन मिळाल्याने ते आक्रमक झाले होते. आता सरकार बदलल्यामुळे या कर्मचार्यांच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत. एस.टी. चे खासगीकरण थांबून महामंडळाचे सरकारीकरण होईल, मागण्या मान्य होतील, असे त्यांना वाटत आहे. आ. पडळकर आणि खोत यांनी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी होत आहे.
खासगीकरणाकडे वाटचाल
सध्या एस.टी. महामंडळाने एस.टीची स्वच्छता करणे, पार्सल सेवा, प्रवाशांचे आरक्षण सेवा या सेवा कंत्राटदारास दिल्या आहेत. शिवशाही या खासगी बसेस भाड्याने घेतल्या आहेत. या गाड्यांचे भाडे परवडत नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यात आणखी दोन हजार गाड्या भाड्याने घेणार आहेत.
सवलतीत सेवा : पण नाही परतावा
शासनाने आदेश दिल्याने एस. टी. महामंडळ दिव्यांगांना 75 टक्के, ज्येष्ठ नागरिकांना 50 टक्के, विद्यार्थ्यांना 33 टक्के सवलत, आमदार, खासदार यांना शंभर टक्के मोफत प्रवासाची सेवा पुरवते. मात्र शासनाकडून महामंडळास या सेवेची रक्कम वेळेत परत मिळत नाही. त्याचाही फटका महामंडळास बसत आहे.
चांगल्या सेवेकडे प्रवाशांचा कल
पाश्चिमात्य आणि प्रगत देशात सार्वजनिक रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक व्यवस्था सक्षम आणि चांगल्या दर्जाची आहे. तुलनेत आपल्याकडे एस. टी. आणि रेल्वेची सेवा उपेक्षित आहे. मध्यम, उच्चवर्गीयांचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावला आहे. त्यामुळे एस.टी.ऐवजी प्रवासी जादा पैसे देऊन खासगी वाहनातून प्रवास करीत आहेत.
