सांगली; विवेक दाभोळे : राज्यातील चालू गळीत हंगामात १४० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचे 'टार्गेट' निश्चित करण्यात आले आहे. सहकारी, खासगी साखर कारखान्यांना यातून मोठे उत्पादन मिळणार हे स्पष्टच आहे. इथेनॉलची खरेदी ही आगाऊ आणि ठोक होते. यामुळे ऊस उत्पादकांना एफआरपीतून नियमित ऊस दरापेक्षा ७०० कोटींचा अतिरक्त लाभ होऊ शकतो.
पंधरा दिवस पूर्वी कर्नाटक सरकारने इथेनॉलपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील वाटा ऊस उत्पादकांना देण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार तेथील ऊस उत्पादकांना एफआरपीखेरीज जादा ५० रुपये प्रतिटन मिळणार आहेत. याच धर्तीवर राज्यात साखर कारखानदार, तसेच शासनाने ऊस उत्पादकांसाठी जादा दर देण्याची मागणी होत आहे.
राज्यात साखर कारखान्यांसाठी चालू साखर हंगामासाठी (सन २०२२ – २०२३) तब्बल १४० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. यातून शिल्लक साखर साठ्याचा प्रश्न काहीसा सुटेल, तसेच उसाला जादा दर शक्य होणार आहे. चालू हंगामासाठी राज्यात १४ लाख ८८ हजार ७७० हेक्टर क्षेत्रातील ऊस उपलब्ध आहे. यातून १ हजार ३४३ लाख टन उसाचे गाळप होऊन १३८ लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा साखर आयुक्तालयाचा अंदाज आहे. तर १२ लाख टन साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरण्यात येईल. राज्यात या हंगामात २०० कारखाने उसाचे गाळप करत आहेत. अर्थात राज्यात या हंगामात गाळप होणाऱ्या उसाचा आणि उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलचा विचार करता प्रतिटन किमान ५० रुपयेच काय, पण ७५ रुपयांपर्यत एफआरपीखेरीज जादा दर देणे कारखानदारांना सहजशक्य आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदी दरात घसघशीत वाढ केली आहे. सहकारी आणि खासगी मिळून ८४ कारखान्यांमध्ये इथेनॉलची निर्मिती होते.
शिल्लक साखर साठा वाढून कारखान्यांची कोंडी होऊ नये यासाठी सरकारने इथेनॉल उत्पादन, पेट्रोलमध्ये मिसळून विक्री करण्यासाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत. यासाठी इथेनॉलचा दर ६५.६० रुपये प्रतिलिटर केला आहे. तीन वर्षांपासून केंद्र सरकार इथेनॉल निर्मिती जादा व्हावी याकरिता कारखान्यांसाठी आर्थिक मदतीच्या योजना, सवलती जाहीर करत आहे. मात्र निकषांमुळे अनेक कारखान्यांना याचा लाभ घेता आलेला नाही. यातूनच इथेनॉल प्रकल्पांसाठी सरकारने भागभांडवल व व्याज अनुदान पुरवावे, असा प्रस्ताव राज्य सहकारी साखर संघाने मध्यंतरी ठेवला होता.