सांगली : विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी आणि जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही केंद्रातून निधी आणत असताना, कामांचे मनमानी वाटप होत आहे. जिल्हा परिषदेत तर खासदार निधीतील कामांना दीड-दोन टक्केवारीसाठी मुद्दाम अडवले जात आहे. लॉटरी सिस्टिम असतानाही कामे कशी ‘मॅनेज’ केली जातात? कोणाचाच ‘कंट्रोल’ नाही का? थोडा तरी ‘कंट्रोल’ ठेवा आणि भ्रष्टाचार थांबवा, अशा शब्दांत खासदार विशाल पाटील यांनी शनिवारी सांगली येथे झालेल्या बैठकीत अधिकार्यांची चांगलीच कानउघडणी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) ची सभा खासदार पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी त्यांनी विविध केंद्र पुरस्कृत योजनांचा सविस्तर आढावा घेत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. विशेषतः त्यांनी जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग, पुरवठा, बीएसएनएल, कृषी, रोजगार हमी, बांधकाम, पाटबंधारे आदी विविध विभागाच्या अधिकार्यांना कामांबाबत धारेवर धरले.
या बैठकीला आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी आदी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेतील कामकाजावरून खासदार पाटील चांगलेच संतापले. तुमच्या टक्केवारीच्या घोळात माझा खासदार निधी कमी खर्च झाला. संसदेत चांगली भाषणे देऊनही निधी कमी खर्च झाल्याने माझा ‘परफॉर्मन्स’ कमी दिसला, असा आरोप त्यांनी केला. यावर संबंधित अधिकार्यांनी सूचना देऊन दुरुस्ती करू, काही अधिकार्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत, असे उत्तर दिले. यावेळी नवीन आलेल्या अधिकार्यांना उद्देशून खासदार पाटील म्हणाले, नवीन आलेल्या अधिकार्यांनो, तुम्ही जर टक्केवारीसाठी काम करणारे असाल, तर इथे हजर होऊ नका. त्याच पद्धतीने काम करायचे असेल, तर आमच्या जिल्ह्यात कामच करू नका.
मनरेगाची कामे खूपच कमी होत असल्याबद्दलही खासदार पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकार भरपूर निधी देत असताना कामे का केली जात नाहीत? अशी विचारणा त्यांनी केली. यावर ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे यांनी कुशल आणि अकुशल कामांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. यापूर्वी फरक पडला आहे, तो दुरुस्त करून कामे वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू, असे सांगितले.
महापालिका क्षेत्रातील कचरा संकलनावरही बैठकीत चर्चा झाली. शासन नियमानुसार शहरातील प्रत्येक व्यक्तीमागे 300 ग्रॅम कचरा उचलला जातो, अशी माहिती आयुक्त सत्यम गांधी यांनी दिली. तरीही शहरात कचरा राहतच असल्याचा मुद्दा पुढे आला. आमदार गाडगीळ म्हणाले, शहरात स्वच्छतेबाबत गोंधळ आहेच. माझ्या घराजवळसुद्धा कचरा कायम असतो. लोकांना ओला व सुका कचरा वेगळा टाका असे सांगता, पण घंटागाडीत एकत्रच का भरता? यावर आयुक्त गांधी यांनी लवकरच याबाबत यंत्रणा कार्यरत होईल असे स्पष्ट केले.
महापालिकेतर्फे वीज खर्चाची बचत व्हावी, यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या ‘समुद्रा’ योजनेबाबतही खासदार पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित करत, हा करार रद्द करता येतो का ते बघा. वाढीव पथदिव्यांची खरेदी महापालिकेने स्वतः करावी, सौर ऊर्जेबाबत प्रस्ताव तयार करा, निधीसाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे सांगितले. जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी दिलेल्या सूचनांवर संबंधित यंत्रणांनी कार्यवाही करावी, अशा सूचना यावेळी दिल्या.
खासदार पाटील यांनी मिरज रोडवरील गोखले बिल्डर यांच्याकडून उभारण्यात आलेल्या सदनिकांचे उदाहरण देत, अशा पद्धतीने ‘ग्रीन पट्ट्यात’ म्हाडाच्या माध्यमातून गोरगरिबांसाठी घरे उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करा. पंतप्रधान घरकुल योजनेचा लाभ मिळेल. महापालिकेने यासाठी विकासकांना काही खास सवलती द्याव्यात, जेणेकरून गोरगरिबांना अत्यल्प किंमतीत घर उपलब्ध होईल. या माध्यमातून गोरगरीब कुटुंबांना घरे उपलब्ध होतील, असे सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर ‘मॉडेल स्कूल’ अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला असतानाही पटसंख्या का कमी होत आहे, असा सवाल खासदार पाटील यांनी केला. पटसंख्या वाढली की कमी झाली?प्रवेश वाढ का होत नाही? इतका निधी देऊनही खासगी शाळांशी कशी स्पर्धा करणार? असे प्रश्न त्यांनी विचारले. यावर शिक्षणाधिकारी गायकवाड यांनी ‘मॉडेल स्कूल’मुळे पट वाढला आहे असे सांगितले. यावर मला लेखी आकडेवारी द्या, अशा सूचना खासदार पाटील यांनी केली.
या बैठकीत ज्या विभागाची चर्चा सुरू होती, त्याची वस्तुस्थिती आणि सविस्तर माहितीची कागदपत्रे खासदार पाटील घेत होते. त्यानुसार त्यांनी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना आदी विविध विभागांकडील योजनांचा सखोल आढावा घेतला.
