सांगली : येथील कौटुंबिक न्यायालयासमोर सध्या सुमारे 1750 दावे प्रलंबित आहेत. या दाव्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. या दाव्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे येथे आणखी एक कौटुंबिक न्यायालय सुरू करण्याची मागणी होत आहे. या न्यायालयासमोर पोटगी, पोटगीच्या रकमेची वसुली, घटस्फोट, पती-पत्नी नांदविणे यासंदर्भातील अर्ज, मुलांचा ताबा देणे यासंदर्भातील अर्जांची सुनावणी होते. सध्या सुनीता तिवारी या कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीश आहेत. या न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका व मिरज तालुका असे आहे. जिल्ह्यातील उर्वरित ठिकाणी संबंधित दिवाणी न्यायालयासमोर कामकाज चालते.
पूर्वी सर्व वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयांसमोर कौटुंबिक वादाचे दावे चालायचे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये सांगली येथे जिल्ह्यातील पहिले कौटुंबिक न्यायालय सुरू झाले. या न्यायालयाकडे सांगली येथील सहा दिवाणी न्यायालयांसमोरील कौटुंबिक दावे वर्ग करण्यात आले. परिणामी त्या सहा न्यायालयांसमोरील दाव्यांची संख्या कमी झाली, तर कौटुंबिक न्यायालयासमोरील दाव्यांची संख्या एकदम वाढली.
विभक्त कुटुंब पध्दत, मोबाईल, चित्रपट व अन्य समाजमाध्यमांमुळे सर्वत्र कौटुंबिक वादाचे प्रकार वाढले आहेत. याचा परिणाम म्हणून काही प्रमाणात पती-पत्नीत बेबनाव वाढला व परिणामी कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज वाढले, असे अभ्यासकांना वाटते. या न्यायालयामध्ये दावा दाखल करण्यापूर्वी कुटुंबात तडजोड होते का? याची चाचपणी न्यायालयातील समुपदेशकामार्फत केली जाते. दाव्याच्या कोणत्याही टप्प्यात पती-पत्नीमध्ये तडजोड होण्याची शक्यता असल्यास न्यायाधीश स्वतः मध्यस्थीची भूमिका बजावताना दिसतात.
सध्या जिल्ह्यामध्ये मुख्य न्यायदंडाधिकारी, कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश, 12 सत्रन्यायाधीश, 13 वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश, 44 प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी असे मिळून 70 न्यायाधीश आहेत. जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे 30 लाख आहे. यामध्ये 725 गावे, 10 नगरपालिका व 1 महानगरपालिका यांचा समावेश आहे. लोकअदालत, मेडीएशन, फिरते न्यायालय आदींच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. देशामध्ये प्रलंबित दाव्यांची संख्या पाच कोटींवर आहे, तर राज्यात 50 लाख 73 हजारांवर आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये 5 लाख 88 हजार दावे प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर सांगली येथील वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयासमोर कमी झालेली दाव्यांची संख्या व कौटुंबिक न्यायालयासमोर वाढलेली दाव्यांची संख्या, तसेच पीडित व्यक्तीला लवकर न्याय मिळावा यासाठी सांगली येथे आणखी एक कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी होत आहे.
तीस लाख लोकसंख्येमध्ये प्रलंबित दाव्यांची संख्या 1,08,847 ही अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेमध्ये कमी आहे. जिल्ह्यामध्ये निरक्षरतेचे प्रमाण 18 टक्के आहे. या लोकांमध्ये कायदेविषयक माहिती आणि ज्ञान अपुरे असते. तसेच जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण तुलनेने जादा आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढते औद्योगिकरण, आधुनिक तंत्रज्ञान, बेरोजगारी यामुळे सर्वत्र गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यामध्ये देखील ते प्रमाण वाढले.
