श्रीकांत मोरे
कुपवाड : देशातील व्यापारी संबंध मजबूत करणे, बाजारपेठेत सहज प्रवेश देणे आणि परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'मुक्त व्यापार करार 'चा निर्णय घेतल्याने युरोप, आखाती देशासह इतर देशांतील कापड निर्यातीत वाढ झाली आहे.त्यामुळे कापड उद्योगाला चांगले दिवस येणार असल्याचे उद्योजकामधून बोलले जात आहे.
अमेरिकेने घेतलेल्या ५० टक्के शुल्क वाढीचा कापड उद्योगाला आणि पर्यायाने असंघटित कापड क्षेत्राला जबर फटका बसणार असा अंदाज वर्तविण्यात येत होता.तसेच आखाती देशातील युध्द सुरू असल्याने कापड उद्योगाला संघर्ष करावा लागला होता. त्याचा परिणाम कापड निर्यातीवर झाला होता.मात्र, केंद्र सरकारने युरोपीय देश व इतर अनेक देशाशी 'मुक्त व्यापार करार' निर्णय घेतल्याने कापड उद्योगाला त्याचा फायदा झाला आहे.३१ ऑक्टोबर अखेरीस कापड निर्यातीत बऱ्याच प्रमाणात वाढ झाली आहे.त्यामुळे लवकरच कापड उद्योगाला चांगले दिवस येणार असल्याचे उद्योजकामधून बोलले जात आहे.
आखाती देशांतील युध्द सुरू झाल्यापासून आज अखेर कापडाच्या कच्च्या मालाच्या किमती कमी जास्त होत आहेत.तसेच वीजेचे दरात भरमसाट वाढ झाली आहे. ही दरवाढ आटोक्यात येणे गरजेचे आहे.वीजेचे दर वाढत गेले तर त्याचा फटका उद्योजकांना बसणार आहे.
अत्याधुनिक यंत्रमाग आले.त्यामानाने सूतगिरणी, अत्याधुनिक डाईग हाऊस यांची उपलब्धता होत नाही. त्यामुळे ही उपलब्धता होणे गरजेचे आहे. सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम कापड निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'रिलीफ' योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत वाढलेल्या मालवाहतूक, विमा खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत (कमाल ५० लाख रुपये) परतावा दिला जात असून, परदेशी कापसावरील अकरा टक्के आयात शुल्क सवलत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.या सरकारी मदतीमुळे वर्षाच्या उर्वरित काळात निर्यात पूर्वपदावर येईल, अशी आशा उद्योजकांना आहे.
कामगारांची कमतरता
कापड उद्योगाला सध्या 'कुशल'कामगारांची कमतरता भासत आहे.तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची कमी उपलब्धता असल्याने कापड उद्योजकांना संघर्ष करावा लागत आहे. कापसापासून गारमेंट तयार करून निर्यात करावी असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे.पण ही साखळी पूर्ण करताना उद्योजकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.