सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीसाठी जत विकास सोसायटी गटातून आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा अर्ज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. त्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अवैध ठरविलेला अर्ज वैध ठरल्याने त्यांचा निवडणूक लढविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निकाल समजताच शुक्रवारी दुपारी आमदार पडळकर यांच्या समर्थकांनी जिल्हा बँकेच्या मुख्य कार्यालयासमोर फटाके फोडून जल्लोष केला.
आमदार पडळकर यांनी जत सोसायटी गटातून जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. अर्जासोबत त्यांनी जोडलेल्या कुणीकोन्नूर सर्वसेवा सहकारी सोसायटीच्या सभासदत्वावर आणि निंबवडे ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थेतील संचालकपदाच्या अनुभवावर माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत आणि सांगली बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी आक्षेप घेतला होता. निवडणूक निर्णय अधिकारी सुनील चव्हाण यांनी अर्ज वैध ठरविल्यानंतर आक्षेपकर्त्यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने पडळकर यांचा अर्ज अवैध ठरविल्याने त्यांच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
या निर्णयाविरोधात पडळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरविला. सुनावणीवेळी आमदार पडळकर यांच्या बाजूने अ‍ॅड. मुकुल रोहतगी आणि अ‍ॅड. आनंद लोंढे यांनी, तर विक्रमसिंह सावंत यांच्या बाजूने अ‍ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. या निर्णयामुळे सत्ताधारी गटाचे नेते, आमदार जयंत पाटील यांच्या आघाडीला धक्का बसला आहे. २१ ऑक्टोबर ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची मुदत असून, कोण माघार घेणार आणि कोण निवडणूक मैदानात राहणार, याविषयी उत्सुकता ताणली गेली आहे.
बिनविरोधाची शक्यता मावळली
आमदार पडळकर निवडणुकीच्या रिंगणात राहिल्याने निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. निवडणुकीत विविध राजकीय गटांची प्रतिष्ठा पणाला लागली असून, पडळकर यांच्या उमेदवारीचा पुढील राजकीय घडामोडींवर काय परिणाम होतो, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
