Maize Hoarding Strict Action
विटा : केंद्र सरकारच्या इथेनॉल निर्मितीविषयक निर्णयानंतर मक्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊन साठेबाजी होत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेण्यात येईल. मक्याची साठेबाजी करणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवली जाईल, तसेच पोल्ट्री उद्योगाच्या विविध प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पोल्ट्री उद्योगासमोरील वाढत्या अडचणींकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार सुहास बाबर यांनी सोमवारी (दि. १९ ऑक्टोबर) सांगली येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी समीत कदम उपस्थित होते.
केंद्र सरकारच्या इथेनॉलविषयक निर्णयानंतर मक्याच्या बाजारपेठेतील उपलब्धतेवर परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोल्ट्री खाद्यनिर्मितीसाठी मका हा प्रमुख कच्चा माल असल्याने त्याच्या उपलब्धतेत घट झाल्यास संपूर्ण उद्योगाच्या उत्पादन खर्चावर परिणाम होतो. त्यातच मक्याच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने पोल्ट्री व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती, पावसामुळे शेती उत्पादनावर झालेला विपरीत परिणाम आणि मक्याचे घटलेले उत्पादन यामुळे बाजारात मक्याची उपलब्धता कमी झाली आहे. त्यात साठेबाजीच्या तक्रारींची भर पडल्याने पोल्ट्री उद्योगासमोरील संकट अधिक गंभीर बनले आहे. मक्याचे दर अचानक वाढल्यामुळे खाद्यनिर्मितीचा खर्च वाढला असून, लहान व मध्यम पोल्ट्री व्यावसायिकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.
आमदार सुहास बाबर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात पोल्ट्री उद्योगाला तातडीने आर्थिक मदत देऊन पुनर्जीवित करण्याची मागणी केली आहे. पोल्ट्री व्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असून, त्यावर हजारो शेतकरी, उद्योजक, कामगार आणि पूरक व्यवसाय अवलंबून आहेत. या उद्योगाला आर्थिक संकटाचा फटका बसल्यास ग्रामीण भागातील रोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या पूरक उत्पन्नावरही परिणाम होऊ शकतो.
याशिवाय, पोल्ट्री उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यास सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात अंडी आणि चिकन उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन पोल्ट्री व्यावसायिकांना आर्थिक दिलासा द्यावा, मक्याची उपलब्धता सुरळीत करावी आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी बाबर यांनी केली.
या निवेदनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत मक्याची साठेबाजी करणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्याचे आश्वासन दिले. तसेच पोल्ट्री उद्योगाच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्यात येतील, अशी ग्वाहीही त्यांनी आमदार सुहास बाबर यांना दिली. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या पोल्ट्री व्यावसायिकांचे या प्रश्नावरील शासनाच्या पुढील निर्णयांकडे लक्ष लागले आहे.
