सांगली : स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पाबाबत समुद्रा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम प्रा. लि. आणि महानगरपालिका यांच्यात झालेल्या कराराचा कायदेशीर अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल. महापालिकेची अडकलेली मान बाहेर काढली जाईल, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिकेतील बैठकीत सांगितले. यावेळी ‘समुद्रा’ला काळ्यात यादीत टाकण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने नोटीस दिली आहे. करारातील अटी, शर्तींचा भंग केल्याबद्दलही नोटीस बजावली आहे’, असे स्पष्टीकरण आयुक्तसत्यम गांधी यांनी दिले.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी महापालिकेत बैठक घेतली. आयुक्तसत्यम गांधी, भाजप नेत्या जयश्री पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर इनामदार, भाजप नेते पृथ्वीराज पाटील, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, अतिरिक्त आयुक्तराहुल रोकडे तसेच माजी नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते.
‘समुद्रा’ कंपनीने बंद पथदिवे बदलणे, दुरुस्ती, तक्रार निवारणासाठी दोन प्रभागांसाठी केवळ एक याप्रमाणे वायरमन नियुक्त केले आहेत. प्रभागांचा विस्तार मोठा आहे. त्या तुलनेत ‘समुद्रा’चे मनुष्यबळ कमी आहे. प्रभागात 150 ते 200 दिवे बंद आहेत. रोज केवळ आठ-दहा ठिकाणचे दिवे बदलले जातात. अनेक भाग अंधारात आहे. तक्रारींची ‘समुद्रा’कडून दखल घेतली जात नाही, असा तक्रारींंचा पाढा माजी नगरसेवक निरंजन आवटी यांनी वाचून दाखवला. माजी नगरसेवक संतोष पाटील यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला. त्यावर आयुक्तसत्यम गांधी म्हणाले, महापालिका क्षेत्रात स्मार्ट एलईडी प्रकल्प सुरू आहे. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार महापालिकेच्या जनरल फंडातून दिवे खरेदी करण्यास मंजुरी देता येत नाही. नवीन विस्तारित भागात दिवे लावण्याबाबत ‘समुद्रा’ला सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र त्यांच्याकडून दिवे बसवले जात नाहीत.
नागरिकांच्याही बर्याच तक्रारी आहेत. त्यामुळे कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. करारातील अटी, शर्तींचा भंग होत असल्यावरून ‘समुद्रा’ला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ठेका रद्द करायचा झाल्यास ‘समुद्रा’ला 400 ते 500 कोटी रुपये द्यावे लागतील. या सर्व पार्श्वभूमीवर योग्य ती कार्यवाही होईल.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, स्मार्ट एलईडी प्रकल्प 15 वर्षांसाठी आहे. ठेका रद्द करायचा झाल्यास 15 वर्षे मुदतीचे सुमारे 2 हजार कोटी रुपये कंपनीला भरावे लागतील. ‘समुद्रा’शी झालेल्या कराराचा अभ्यास करत आहोत. कायदेशीर बाबी पाहून निर्णय घेतला जाईल. करारात महापालिकेची मान सापडली आहे, ती बाहेर काढू.
करारातील अटी, शर्ती, तसेच ऊर्जा बचतीबद्दल ‘समुद्रा’ कंपनीला दरमहा द्यावी लागत असलेली रक्कम पाहता कंपनी महापालिकेला समुद्रात बुडवल्याशिवाय राहणार नाही.‘समुद्रा’शी झालेला करार रद्द करावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक हणमंत पवार यांनी केली. स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाचे शासकीय ऑडिट करून घ्यावे, न्यायालयात लढताना त्याचा उपयोग होईल, असेही पवार यांनी सुचविले.
