सांगली : महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना रेडिरेकनर दरानुसार घरपट्टी आकारली जाणार आहे. त्यामुळे सुमारे १८ हजार घरांची घरपट्टी गेल्या वर्षीपेक्षा कमी होणार आहे. सामाजिक संस्थांच्या इमारती, ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर चालणाऱ्या शाळा, तालमींनाही घरपट्टीत दिलासा मिळणार आहे. २०१८ नंतरच्या इमारतींचे बिल्टअप क्षेत्र काढताना १.२० ऐवजी १.१० हा गुणांक वापरला जाणार आहे. त्याचाही संबंधितांना दिलासा मिळेल, अशी माहिती आयुक्त संजीता महापात्र यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मालमत्ताकरासंदर्भातील प्रश्नांवर आयुक्त महापात्र म्हणाल्या, महापालिका क्षेत्रात ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेली ३५ हजार घरे आहेत. करयोग्य मूल्यावरून भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणी करताना या घरांची घरपट्टी वाढवू नये, ती गतवर्षीइतकीच ठेवावी, असे अधिनियमात नमूद आहे. त्यानुसार सुमारे ३५ हजार घरांच्या घरपट्टीत वाढ झालेली नाही. मात्र भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणीत रेडिरेकनर दर हा महत्त्वाचा घटक आहे. रेडिरेकनर दरानुसार आकारणी केल्यास सुमारे १८ हजार घरांची घरपट्टी गेल्या वर्षीपेक्षाही कमी येते. त्यामुळे त्यांना त्याचा लाभ दिला जाणार आहे. उर्वरित सुमारे १७ हजार घरांच्या करात वाढ होणार नाही.
उपयोगिता कराचे उपविधी होणार : महापात्र
सामाजिक संस्थांच्या इमारती, ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर सुरू असलेल्या शाळा, तालीम आदींना करात सवलत देण्याचा विचार सुरू आहे. महापौर समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय होईल. भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणीवेळी इमारतीचे करपात्र क्षेत्र ठरवताना सरसकट कार्पेट क्षेत्राला १.२० हा गुणांक वापरला आहे. मात्र, २०१८ नंतरच्या इमारतींसाठी १.२० ऐवजी १.१० हा गुणांक वापरला जाणार आहे. त्याचा संबंधितांना दिलासा मिळेल. त्याबाबतही महापौर समितीचा निर्णय घेईल.
हरकती, आक्षेपांवर मालमत्ताधारकांना लेखी उत्तरे व्यक्तीगतरित्या कळवली जाणार आहेत. उपयोगिता कराच्या अनुषंगाने उपविधी करण्यात येणार आहेत. अन्य उपविधीही लवकरच केले जातील, असे आयुक्त महापात्र यांनी सांगितले.
बडे थकबाकीदार; जप्ती, वसुलीची कारवाई
मालमत्ताकराची थकीत रक्कम मोठ्या प्रमाणावर आहे. थकबाकीबरोबरच चालू वर्षीच्या घरपट्टी वसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. प्रामुख्याने बड्या थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात येत आहे. त्यांच्याकडील वसुली कठोरपणे केली जाईल. प्रसंगी मालमत्ता जप्तीची कार्यवाही केली जाईल.
