विटा : मध्यप्रदेशाप्रमाणेच महाराष्ट्रही हिंदी भाषिक पट्टा करायचा सत्ताधाऱ्यांकडून घाट घातला जात आहे. तो उलटून टाकू या, असे आवाहन ज्येष्ठ विधीज्ञ अॕड.बाबासाहेब मुळीक यांनी सोमवारी (दि.७) केले. विट्यात त्रिभाषा सक्तीविरोधात विटा ग्रंथालय संघ, पत्रकार तसेच शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे पदाधिकारी यांच्यावतीने तहसीलदारांना संयुक्त निवेदन देण्यात आले. यावेळी अॅड. मुळीक बोलत होते.
पुढे बोलतना मुळीक म्हणाले, मध्यप्रदेश अस्तित्वात येण्यापूर्वी त्या भागच्या लोकांची भाषा मराठीच होती. तो आपलाच सलग भाग होता. पण तिथे हिंदी भाषेचे आक्रमण झाले. तसेच महाराष्ट्राचेही करायचा घाट घातला जात असून तो उलटून टाकू या, असे आवाहन करत आता पहिले दोन्ही निर्णय मागे घेतले असले तरी डॉ. नरेंद्र जाधव समितीची घोषणा करून पुन्हा तिसऱ्या भाषा सक्तीची टांगती तलवार अद्यापही आपल्यावर आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले. तसेच इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषाच नको, असे आमचे ठाम मत आहे. त्यामुळे ही तसेच अन्य कोणतीही समिती नको यांसह अन्य मागण्यांसाठी आम्ही निवेदन देत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या निवेदनात, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने १६ एप्रिल रोजी शासन निर्णय काढून राज्य शिक्षण मंडळाच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदीच्या सक्तीची घोषणा केली होती. मात्र, सगळीकडून टीकेची झोड उठली. त्यानंतर सरकारने १७ जूनला सुधारित शासन निर्णय काढून हिंदी सर्वसाधारणपणे अनिवार्य असून काही अटींवर अन्य भारतीय भाषांचे पर्याय उपलब्ध करून दिले. राज्य सरकारचा हा मनमानी, अशैक्षणिक, महाराष्ट्रविरोधी निर्णय आहे. त्यातूनच महाराष्ट्रभरात आंदोलनं सुरू आहेत, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच २९ जून रोजी सरकारने त्रिभाषा सक्तीचे दोन्ही शासन निर्णय मागे घेतलेले असले तरी, आता नव्याने डॉ. नरेंद्र जाधव समितीची घोषणा करून तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीची तलवार टांगती ठेवलेली आहे. त्यामुळे पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेची हिंदीची सक्ती हे मराठी भाषिक समाजावरील शैक्षणिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक संकट अद्यापही हटलेले नाही असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे पहिली ते चौथीच्या लहान विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या भाषेची सक्ती नकोच, अशी आमची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळे नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच अन्य कोणतीही समिती नको यासह पहिली ते पाचवी कायमस्वरूपी तिसरी भाषा लागू न करण्याचा शासन निर्णय करावा, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
तसेच शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार यांनी तिसरी भाषा लागू करताना अपारदर्शक प्रक्रिया राबवत राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेची पुस्तके जशीच्या तशी राज्य मंडळाच्या शाळेत लावण्यासाठी बालभारती या स्वायत्त संस्थेवर दबाव आणला. या कारणांमुळे सरकारने दोघांचेही तातडीने राजीनामे घ्यावेत, एनसीईआरटीची पुस्तके स्वीकारणे बंधनकारक करू नये, १५ मार्च २०२४ चा १८ हजार पेक्षा अधिक जि.च्या शाळा बंद पाडणारा नवीन संचमान्यता निर्णय रद्द करावा, इंग्रजी भाषा तिसरीपासून शिकवली जावी, मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर मोफत शिक्षण शासकीय नोकरीत प्राधान्य आदी प्रोत्साहनपर योजना राबवाव्या, प्रसारमाध्यमांशी साधला जाणारा संवाद केवळ मराठी भाषेतूनच केला जावा, हिंदी भाषेतून त्याची पुनरावृत्ती करू नये, आदी मागण्यांही या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.यावेळी ज्येष्ठ रघुराज मेटकरी, शिवसेना ठाकरे गटाचे शिवाजी शिंदे, मनसेचे साजिद आगा, दिलीप कोळी, विजय लाळे, संतोष भिंगारदेवे, मनोज देवकर, दीपक पवार, चंद्रकांत जाधव, किरण भगत, सोहम भंडारे, संभाजी मोरे, शिरीष शेटे, महेश कुपाडे, नितांत तांबडे, विक्रम चोथे हे उपस्थित होते.
