सांगली : महापालिकेची गुरुवार दि. १७ सप्टेंबर रोजी होणारी महासभा खुले भूखंड विकसन, तांत्रिक संवर्गातील ४१ पदांची 'टीसीएस'मार्फत भरती आणि 'समुद्र'ने महापालिकेचा स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्प करार दुरुस्तीचा फेटाळलेला प्रस्ताव, या प्रमुख विषयांवरून वादळी होण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी भाजप-राष्ट्रवादी आणि विरोधी काँग्रेसच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. बुधवारी महापालिकेत सत्ताधारी व विरोधकांची स्वतंत्र पार्टी मीटिंग होणार आहे. त्यात महासभेतील भूमिकेवर धोरण ठरणार आहे.
सांगली शहरातील शिंदे मळा-संजयनगर येथील महापालिकेची खुली जागा विकसनासाठी देण्याबरोबरच महापालिका क्षेत्रातील खुले भूखंड विना मोबदला, महापालिकेच्या अटी-शर्तींनुसार सार्वजनिक वापरासाठी विकसित करून देण्यास परवानगी देणे, त्यासाठी विकसन समिती गठित करणे व अधिकार प्रदान करण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर आहे. महापालिकेच्या ताब्यातील खुले भूखंड खासगी संस्था किंवा अन्य घटकांना विकसनासाठी देण्याच्या धोरणावरून यापूर्वीच वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण यांनी यापूर्वी विकसनासाठी दिलेले २७ भूखंड महापालिकेने परत घ्यावेत, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता नव्याने खुले भूखंड विकसनासाठी देण्याच्या प्रस्तावावर काँग्रेसची भूमिका काय राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेतील तांत्रिक संवर्गातील रिक्त ४१ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी टीसीएस कंपनीची नियुक्ती करण्याचा धोरणात्मक प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. प्रशासनाने २ सप्टेंबर रोजी हा प्रस्ताव महासभेकडे पाठविला असून, १७ सप्टेंबरच्या सभेत त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, महासभेची मंजुरी अद्याप झालेली नसतानाच टीसीएस कंपनीसोबत करार करण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर आणण्यात आला. तो स्थायी समिती सभेत मंजूरही झाला आहे. महासभा ही महापालिकेची निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असताना तिच्यासमोर धोरणात्मक प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच त्याचा पुढील टप्पा स्थायी समितीसमोर कसा आणला, असा सवाल केला जात आहे. त्यामुळे हा मुद्दा महासभेत तापण्याची शक्यता आहे.
स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पातील करार दुरुस्तीचा विषयही महासभेत वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने ऊर्जा बचत बिलाची फेरआकारणी करावी, थकीत बिलावरील १२ टक्के व्याज आकारू नये, १८ टक्के जीएसटी कंपनीने भरावा आणि प्रकल्पाचा कालावधी १५ वर्षांऐवजी सहा वर्षे करावा, अशा मागण्या केल्या आहेत. मात्र, समुद्र कंपनीने महापालिकेच्या या प्रस्तावाला नकार दिला आहे. त्यामुळे कराराबाबत महापालिकेची भूमिका नेमकी काय राहणार, कंपनीच्या नकारानंतर पुढील पाऊल काय असणार आणि महापालिकेच्या हिताचे संरक्षण कसे केले जाणार, यावरून महासभेत चर्चा होईल.
महासभेच्या आदल्या दिवशी, १६ सप्टेंबर रोजी सत्ताधारी भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि विरोधी काँग्रेसच्या स्वतंत्र पार्टी मीटिंग होणार आहेत. या बैठकीत खुले भूखंड, टीसीएस भरती आणि एलईडी करार या तीनही विषयांवर पक्षांची भूमिका निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
