सांगली : महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे 100 कोटी रुपयांचा निधी विविध सहा बँकांत सेव्हिंग्ज खात्यावर सहा महिने पडून राहिला आहे. हा निधी मुदत ठेव (एफडी) स्वरुपात न ठेवल्याने महापालिकेचे 4 कोटींचे नुकसान झाले आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मंगेश चव्हाण, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे गटनेते युवराज गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 2500 कर्मचारी आणि 2 हजार सेवानिवृत्तांचे वेतन, पेन्शन रखडण्यास प्रशासन कारणीभूत असल्याचेही ते म्हणाले.
चव्हाण म्हणाले, विविध योजनांचा अखर्चित 100 कोटी रुपयांचा निधी सहा बँकांत सेव्हिंग्ज खात्यात ठेवला आहे. इंडियन बँक, कॅनरा बँक, कोटक बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युनियन बँक, सेंट्रल बँकेच्या शाखांत हा निधी आहे. सेव्हिंग्ज खात्यावरील रकमेला अडीच टक्के व्याज आहे. हाच निधी मुदत ठेव स्वरूपात ठेवला असता तर साडेसहा ते सात टक्के व्याज मिळाले असते. सहा महिन्यांतील व्याजाचे सुमारे 4 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
शासनाकडून महापालिकेला दरमहा 1 ते 5 तारखेपर्यंत सुमारे 20 कोटी रुपये एलबीटी प्रतिपूर्ती अनुदान मिळते. त्यातून वेतन व पेन्शन तसेच अत्यावश्यक खर्च भागवला जातो. मात्र शासनाकडून अद्याप ही रक्कम न आल्याने वेतन, पेन्शन रखडले आहे. एलबीटी प्रतिपूर्ती अनुदान वेळेत न आल्यास महापालिकेच्या ठेवी, व्याजातून वेतन, पेन्शन केले जाते व अनुदान आल्यावर संबंधित रक्कम पुन्हा ठेवीत जमा केली जाते. सध्या 200 कोटींच्या ठेवी व 100 कोटी सेव्हिंग खात्यावर आहेत. ठेवीच्या रकमेतून वेतन, पेन्शन करणे आणि अनुदान आल्यानंतर ठेव रकमेत जमा करणे, ही पद्धत अवलंबणे गरजेचे होते.
एन्कॅप (राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम) अंतर्गत प्राप्त 6.11 कोटी रुपयातील 4 कोटीचा खर्च हा पेव्हिंग ब्लॉक बसवण्यासाठी धरला आहेत. त्यातून ठेकेदारांचेच भले होणार आहे. ज्या कामांस निधी प्राप्त झाला, त्याच कामांसाठी खर्च करणे गरजेचे आहे, असे चव्हाण, गायकवाड म्हणाले.
