सांगली : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील अध्यापनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रशासनाने आता तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला आहे. वर्गखोल्यांमध्ये मोबाईलच्या माध्यमातून 'झूम' प्रणाली सुरू करून थेट अध्यापन प्रक्रियेचे मॉनिटरिंग करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शविल्याने प्रशासन आणि शिक्षक संघटना आमनेसामने आल्या आहेत.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी शिक्षक संघटनांसोबत चर्चा करण्यासाठी दोन बैठका बोलावल्या. मात्र, या बैठकांना संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावली नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. तसेच झूम प्रणालीसाठी देण्यात आलेली लिंकही स्वीकारण्यात आली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर शिक्षक संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षकांचे मूल्यमापन आवश्यक असल्याचे आमदार जयंत पाटील यांनी दोन दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले. शिक्षकांनी अध्यापनाच्या गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही त्यांनी सुनावले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनीही प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. शिक्षकांना त्रास देण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर अविश्वास दाखवण्यासाठी ही यंत्रणा नसून, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याच्या उद्देशाने मॉनिटरिंग प्रणाली राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गैरहजेरी, डमी शिक्षकांच्या तक्रारी
जिल्ह्यातील काही प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक प्रत्यक्ष अध्यापनाच्या ठिकाणी उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. काही शिक्षक शाळेत न थांबता जिल्हा परिषद कार्यालयात फिरत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. काही ठिकाणी शिक्षकांच्या जागी डमी शिक्षक अध्यापन करत असल्याचे प्रकार समोर आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
शिक्षकांचे म्हणणे काय?
प्राथमिक शिक्षकांच्या मूल्यमापनासाठी मोबाइलद्वारे वर्गाची पाहणी करणे ही व्यवहार्य पद्धत नसल्याचे शिक्षक संघटना समन्वय समितीने म्हटले आहे. या पद्धतीमुळे शिक्षकांवर अविश्वास दाखविला जात असून, कॅमेऱ्यांच्या सततच्या निरीक्षणामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक मानसिक ताण निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचा संघटनांचा दावा आहे.
