इस्लामपूर : पुढारी वृत्तसेवा
गेली ३ वर्षे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुका संपन्न झाल्या नव्हत्या. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेली ३ वर्षे प्रशासकीय अधिकारी चालवत आहेत, ही बाब लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांची घोषणा एक महिन्याच्या आत करण्याचा आणि निवडणुका प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे.
न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे लोकशाही वाचविण्याच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे मनापासून आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील यांनी दिली आहे.
न्यायालयाच्या निकालानंतर सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आ. जयंत पाटील म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून या निवडणुका होतील. राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांच्यांसाठी या निवडणुका गरजेच्या आहेत.
३ वर्षांच्या विलंबाने का होईना, नवीन नेतृत्व तयार होण्यासाठी आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्याबद्दल मी आमच्या पक्षाच्या वतीने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना निवडणूक आयोगास आवश्यकता भासल्यास निवडणूक घेण्याबाबत मुदतवाढ घेण्याची मुभा दिलेली आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आडून निवडणुका घेण्यास चालढकल करू नये अशीच आमची अपेक्षा आहे.
