सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेत ठेवलेल्या मुद्दलसह व्याजाचे 356 कोटी 22 लाख 99 हजार 396 रुपये पंधरा दिवसांत महापालिकेला द्यावेत; अन्यथा उच्च न्यायालयात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी नोटीस महापालिकेने दि. 6 रोजी वसंतदादा बँकेच्या अवसायकांना पाठवली आहे. सहकार आयुक्तांनाही ही नोटीस माहितीसाठी पाठवली आहे. वसंतदादा बँकेत अडकलेल्या रकमेची आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
महापालिकेने 10 डिसेंबर 1998 रोजी वसंतदादा बँकेत खाते सुरू केले होते. महापालिकेचा स्वनिधी, शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान याची वेळोवेळी गुंतवणूक ठेव स्वरूपात या बँकेत ठेवली होती. बँकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 12 जानेवारी 2009 रोजी नोटिफिकेशन काढले आणि वसंतदादा बँकेचा परवाना रद्द केला. बँकेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली. या बँकेत महापालिकेच्या ठेवी अडकल्या आहेत. दरम्यान, महापालिकेने 43.99 कोटी रुपये
ठेवींची रक्कम मिळण्यासाठी 20 ऑगस्ट 2011 रोजी सांगलीत दिवाणी न्यायालयात बँकेच्या अवसायकांविरोधात दावा दाखल केला होता. न्यायालयाने हा दावा नामंजूर केला. त्यावर महापालिकेने उच्च न्यायालयात अपील केले. महापालिकेच्या अपिलावर उच्च न्यायालयात 2 जानेवारी 2023 रोजी आदेश झालेला आहे. वसंतदादा बँकेत अडकलेल्या ठेवी व त्यावरील व्याजासह एकूण येणेबाकी वसुलीसाठी महापालिकेचे आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. बँकेच्या अवसायकांना कायदेशीर नोटीस बजावून पवित्रा स्पष्ट केला आहे.दरम्यान, वसंतदादा बँकेत अडकलेल्या ठेवींसंदर्भात लोकायुक्त यांच्याकडेही यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रार अर्ज सादर केलेला आहे. त्यामुळे बँकेत अडकलेल्या महापालिकेच्या ठेवींचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
बँकेत अडकलेल्या ठेवी परत केल्या जातील, असे विधान अवसायकांतर्फे त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी केले होते. मात्र महापालिकेच्या ठेवींपैकी कोणतीही रक्कम आजअखेर महापालिकेला दिलेली नाही. त्यामुळे 43 कोटी 99 लाख 95 हजार 602 रुपये ठेवी आणि त्यावर 20 ऑगस्ट 2011 पासून शेकडा 18 टक्के व्याज दराने होणारी मुद्दलसह व्याजाची रक्कम 356 कोटी 22 लाख 99 हजार रुपये येणेबाकी आहे.
