सांगली : एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मिळवून दिले होते आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या अनेक मागण्यादेखील पूर्ण केल्या होत्या. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला गैरसमज दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा पुढाकार घेतला आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरून सुमारे ५ ते १० मिनिटे चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. एकनाथ शिंदे, राज्य सरकार आणि महायुतीची मराठा समाजाबाबतची भूमिका अत्यंत स्पष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, कोणत्याही आंदोलनाची किंवा संघटित दबावाची परिस्थिती वेगळ्या पद्धतीने हाताळणारे एकनाथ शिंदे हे नेतृत्व नाही, हे आपण जरांगे पाटील यांना स्पष्ट केले आहे. शासकीय दाखले रद्द झाल्यामुळे अथवा काही तांत्रिक कारणांमुळे आंदोलकांमध्ये जो गैरसमज पसरला आहे, तो दूर करण्याचा प्रयत्न या चर्चेतून करण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस हेदेखील मराठा समाजाच्या मागण्यांना न्याय देण्याच्याच भूमिकेत आहेत. मराठा समाजाला न्याय मिळवून देणे ही संपूर्ण सरकारची सांघिक जबाबदारी असल्याचे सांगत उदय सामंत यांनी, गरज पडल्यास आपण स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेणार असल्याचे सांगितले.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, आणि एकनाथ शिंदे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा केली जाईल. तसेच मराठा समाजावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, हीच भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
