सांगली; सुनील कदम : वीजनिर्मिती, वहन आणि वितरणातील गळती, वीज चोरी, कृषी पंपांचा वीज वापर, थकबाकी यासह अन्य वेगवेगळी कारणे देत वर्षानुवर्षे या तीन कंपन्या आपल्यातील दोषांचे खापर ग्राहकांवर फोडत आल्या आहेत आणि ग्राहक वाढीव वीज बिलांच्या बोजाखाली दबला जात आहे. या कंपन्या वीज दरवाढीची देत असलेली कारणे खोलात जाऊन तपासण्याची गरज आहे. कारण या तीन कंपन्यांमधील गैरव्यवहार रोखल्यास आगामी किमान दहा वर्षे तरी वीज दरवाढीची आवश्यकता भासणार नाही.
ऊर्जा विभागाने राज्याच्या वीजविषयक सद्य:स्थितीचे सादरीकरण मंत्रिमंडळासमोर 14 सप्टेंबर 2021 रोजी केले होते. मात्र, या सादरीकरणात महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या कंपन्यांनी आपण स्वच्छ, प्रामाणिक व कार्यक्षम आहोत हे दाखविण्याचा अट्टहास केला. या सादरीकरणात एकूण थकबाकी 63,459 कोटी रुपये दाखविलेली आहे. त्यापैकी केवळ शेती पंपांची थकबाकी 45 हजार कोटी कोटी रुपये दाखविण्यात आली आहे. वीज चोरी, गळती आणि गैरव्यवहार लपविण्यासाठी शेती पंपाचा वीज वापर जादा दाखविण्यात आल्याचे दिसून येते. शेतीपंपांचा वीज वापर 30 टक्के आणि गळती 15 टक्के दाखविण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात शेती पंपांचा वीज वापर 15 टक्के आणि वितरण गळती 30 टक्के असल्याचे अनेकांनी सोदाहरण दाखवून दिले आहे. मात्र, कंपन्यांमधील गैरव्यवहारावर पांघरुण घालण्यासाठी संबंधितांनी त्याकडे कानाडोळा केल्याचे जाणवते. तत्कालीन राज्य सरकारने जून 2015 मध्ये 'कृषी पंप वीज वापर सत्य शोधन समिती' स्थापन केली होती. समितीने आयआयटी या नामवंत संस्थेमार्फत तपासणी केली आहे. इ.स. 2015-16 सालासाठी महावितरण कंपनीचा दावा सरासरी वार्षिक प्रति अश्वशक्ती वीजवापर 2000 तास इतका होता. प्रत्यक्षात आयआयटीच्या अहवालानुसार हा वीजवापर वार्षिक फक्त 1063 तास होता आणि शेती पंपांची थकबाकी बोगस होती, हे चव्हाट्यावर आले.
मात्र शासनाने हा अहवाल व समितीच्या शिफारशी विधानसभेत आणल्या नाहीत. आयोगासही दिल्या नाहीत. संपूर्ण अहवाल दडपला गेला. त्यानंतर वीज नियामक आयोगाने केलेल्या तपासणीत शेती पंपांचा वीज वापर 20 टक्के गृहीत धरला. मात्र कंपन्यांना तोही मान्य नाही. याचे कारण सत्यशोधन समिती किंवा आयोग यापैकी कोणाचेही म्हणणे मान्य केले तरी तिन्ही कंपन्यांचा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर येतो, हेच आहे. शेती पंपांचा खरा वीज वापर विचारात घेतला तर त्यापोटी शासन कंपन्यांना 3 ते 3.5 हजार कोटी देणे लागते. पण शासनाकडून या कंपन्यांना प्रत्यक्षात 6000 ते 7000 कोटी रु. अनुदान दिले जात आहे.
आज महावितरणकडे अतिरिक्त वीज 2500 मेगावॉट इतकी आहे. या विजेचा वापर न करताही स्थिर आकारापोटी ग्राहकांना प्रति युनिट 30 पैसे भरावे लागत आहेत. खांब, रोहित्रे, वाहिन्या इ. पायाभूत सुविधा व देखभाल दुरुस्ती याचा ग्राहकांवरील बोजा 30 पैसे प्रति युनिट आहे. वीज चोरी व भ्रष्टाचार यांचा अतिरिक्त बोजा 1.00 रु. प्रति युनिट आहे. आज देशभरात वीज निर्मिती खर्च प्रतियुनिट 3 ते 4 रुपयांच्या घरात आहे. मात्र महानिर्मितीची सर्वात महागडी म्हणजे 4.50 ते 7.50 रुपये किमतीची वीज ग्राहकाला प्रतियुनिट जादा 50 पैसे मोजून दिली जात आहे. वरील सर्व बाबतीत सुधारणा केल्या तर वीज दर खाली येऊ शकतात.
