इस्लामपूर : राज्यात महिला-मुलींच्यावरील अत्याचारांच्या घटनेत चौपट वाढ झाली आहे. महिला सुरक्षित नाहीत. महायुती सरकारचे कायदा-सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यास अपयशी ठरले आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस निष्क्रिय असल्याचे महाराष्ट्र पाहत आहे. पोलीस यंत्रणा राज्यकर्त्यांच्या आदेशाने काम करीत आहे. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यांचा तपासही रखडत चालला आहे. तरीही राज्यकर्ते मात्र शासकीय खर्चाने जाहीरातबाजी व कार्यक्रम घेण्यात मग्न आहेत, असा घणाघात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील यांनी केला. इस्लामपूर येथे आज (दि. २४) ते माध्यमांशी बोलत होते.
आ. जयंत पाटील म्हणाले, बदलापूर येथील घडना दुर्देवी आहे. अशाच प्रकारच्या घटना राज्यभर घडत आहेत. त्या रोखता येत नाहीत हे सरकारचे अपयश आहे. बदलापूर घटनेचा गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांनी १२ तासांचा वेळ लावला. ही घटना दडपण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र जागरुक पालक व नागरीकांनी तो हाणून पाडला. या घटनेचा शांततेच्या मार्गाने निषेध नोंदविण्यासाठी महाविकास आघाडीने राज्यात शनिवारी बंद पुकारला होता. मात्र नेहमी भाजप सरकारच्या मदतीला धावून जाणाऱ्या काही वकीलांनी या बंदला न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे आम्ही राज्यभर ठिकठिकाणी मूक आंदोलन करीत आहोत.
ते पुढे म्हणाले की, सरकारने अशा घटना घडू नयेत यासाठी दक्षता घ्यायला हवी. मात्र आपले सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार नाही याची खात्री झाल्याने महायुतीचे नेते लोकप्रिय योजनांची घोषणा करीत सुटले आहेत. सरकारी खर्चातून या योजनांची जाहिरातबाजी व कार्यक्रम घेतले जात आहेत. यासाठी हजारो एसटीबस पाठवून महिलांची गर्दी जमवली जात आहे. पोलिसांनाही अशा कार्यक्रमांच्या बंदोबस्तासाठी तैनात केले जात असल्याने त्यांना गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी वेळच मिळत नाही. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा आदेश येईपर्यंत पोलीस कोणत्याही घटनेचा गुन्हा दाखल करीत नाहीत हे दुर्देवी आहे. पोलिसांनी आपली कार्यतत्परता दाखवायला हवी.
राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची अधोगती सुरु असल्याचे सांगून आ. जयंत पाटील म्हणाले, राज्यातील जनतेचा रेटा हा सरकारच्या विरोधात आहे. पुन्हा आपण सत्तेवर येणार नाही, हे माहीत झाल्याने लाडकी बहीण सारख्या योजनांची घोषणा होत आहे. मात्र सरकारचे हे दोन महिन्यापुरतेच 'पुतना मावशीचे प्रेम' आहे. सरकारने आधी राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्यायला हवे. पालकांनीही वेळोवेळी शाळेत जाणाऱ्या आपल्या पाल्यांची चौकशी करायला हवी. प्राथमिक शाळांतून महिला कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला प्राधान्य द्यावे, असे ते म्हणाले.
