कर्जबाजारीपणा आणि नापिकीमुळे गेल्या पाच वर्षांत तब्बल साडेतेरा हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकार सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रत्येकी एक ते दीड लाख रुपये देते. मात्र असे तात्पुरते उपाय करण्याऐवजी कायमस्वरूपी सात-बारा कोरा करून शेतकऱ्यांना कर्जाच्या जाचातून कायमचे मुक्त करा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुती सरकारने विकास सोसायट्यांमार्फत माहिती मागवून शेतकरी कर्जमाफीच्यादृष्टीने पहिले पाऊल टाकले आहे. मात्र आता अटी, शर्ती आणि निकष न लावता सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र सरसकट कर्जमाफी हा शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी कायमचा उपाय नाही. परंतु हा जरूर एक चांगला पर्याय आहे, असे अनेक कृषितज्ज्ञांचे आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचे मत आहे. मुळात शेतकरी पिकवत असलेल्या शेतीमालाला मिळणाऱ्या कमी बाजारभावामुळे सलग दोन किंवा अधिक वर्षे उत्पादन खर्चाएवढेही उत्पन्न मिळत नाही. मात्र दरवर्षी काहीतरी चांगले घडेल, या आशेने शेतकरी कर्ज काढतो. मात्र हंगाम संपताना त्याच्या लक्षात येते की, निसर्गाची पुरेशी साथ मिळाली नाही. शेतीमालाला योग्य दर मिळत नाही आणि सरकारची कृषी क्षेत्राबाबतची सतत बदलती धोरणे अशा कारणांमुळे उत्पादन खर्चही परत मिळत नाही.
परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये कर्जबाजारीपणा वाढतो. यातच कर्ज वसुलीसाठी बँका तसेच सावकारांनी तगादा लावल्यामुळे, विविध विभागांच्या शासकीय योजना गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. तसेच इतर कारणांनी नैराश्य येऊन शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो. महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात सन 2020 ते 2024 या काळात 13 हजार 500 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची अधिकृत आकडेवारी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो आणि राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या अहवालात नमूद आहे. यात शेतकरी आणि शेतमजूर असे दोन्ही मिळून हा आकडा असला तरीही, या प्रश्नाची दाहकता त्यामुळे कमी होत नाही. महाराष्ट्रातील पहिली शेतकरी आत्महत्या 19 मार्च 1986 रोजी झाली. यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण (ता. महागाव) येथे सततच्या दुष्काळामुळे पेरलेली पिके करपून गेली आणि त्यामुळे कर्जबाजारी झाल्याने साहेबराव करपे या शेतकऱ्याने पत्नी आणि चार मुलांच्या जेवणात विष कालवून कुटुंबास आत्महत्या केली. त्यानंतर आजअखेर लाखो शेतकऱ्यांनी केवळ कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्यासाठी 2006 मध्ये कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार मृताच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शेतजमीन धारण करत असेल, तर त्या व्यक्तीस शेतकरी म्हणून गृहित धरण्यात यावे. तसेच, मृत व्यक्तीने शेतीसाठी, शेती सुधारण्यासाठी कर्ज घेतले होते किंवा कसे? यात बदल करून कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था व मान्यताप्राप्त सावकार यांच्याकडून कर्ज घेतले आणि त्याची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्यास, अशा व्यक्तीस मदतीसाठी पात्र ठरवावे, असा निर्णय घेण्यात आला.
सन 2017-18 मध्ये सत्तेत असताना भाजपने महाराष्ट्रात 34 हजार 20 कोटींची कर्जमाफी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली होती. त्यावेळी दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी दिली गेली. तसेच 2019 मध्ये मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यकाळामध्येही कर्जमाफी झाली होती. असे असूनही आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झाले नाही, कारण अनेक शेतकऱ्यांचे कर्ज 2 लाखांपेक्षा जास्त होते किंवा नैसर्गिक आपत्ती, खासगी सावकारांची कर्जे या गोष्टी प्रभावी ठरल्या. त्यामुळे आता फडणवीस सरकारने अंशतः कर्जमाफी न देता किंवा कोणत्याही अटी-शर्ती न घालता सरसकट कर्जमाफी केली पाहिजे. अनेक बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाप्रमाणे माल खरेदी होत नाही. जो व्यापारी शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी पैशात माल खरेदी करेल, त्याला शिक्षेची तरतूदच कायद्यात करावी. शेतकऱ्यांना किफायतशीर भावात बी-बियाणे मिळेल अशी व्यवस्था करावी. खतांच्या साठमारीवर सरकारने लक्ष द्यावे तसेच सर्व पिकांना हमीभाव ठरवून द्यावा, म्हणजे शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडेल.
