ॲड. शिवाजी कांबळे
सांगली : वकिलांवर हल्ले रोखण्यासाठी विधानसभेमध्ये वकील संरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार असून, हा कायदा लवकर मंजूर करण्याची मागणी वकिलांतून होत आहे.ॲडव्होकेट्स ॲक्टप्रमाणे वकिलांना ‘ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट’ असे समजले जाते. डॉक्टरांसाठी, पत्रकारांसाठी संरक्षण कायदा आहे; परंतु वकिलांसाठी नाही. ७ मार्च २०२६ रोजी कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये महिला वकिलास न्यायालय परिसरातच मारहाण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभेमध्ये या प्रश्नावर आवाज उठविला होता. त्यानंतर विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये त्यांनी वकील संरक्षण कायदा विधेयक (मसुदा) मांडले.
हा कायदा अन्य कायद्याशी सुसंगत आहे. म्हणजेच भारतीय न्यायसंहिता व अन्य कायद्यांबरोबरच या कायद्याची एकाचवेळी अंमलबजावणी होऊ शकते. राज्यातील नोंदणीकृत वकील संघटनेच्या सभासदास वकील समजण्यात येईल. या कायद्यानुसार वकिलास मारहाण करणे, शारीरिक इजा पोहोचवणे, धमकी देणे, कामात अडथळा आणणे हा गुन्हा दखलपात्र आणि तो जामीनपात्र गुन्हा समजण्यात येणार आहे.
न्यायालय इमारत, वकिलांसाठी बसण्याची खोली (बार रूम) व न्यायालय परिसरामध्ये अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यास दोषींना शिक्षा होणार आहे. वकिलाच्या कार्यालयाचे अथवा कागदपत्रांचे नुकसान केल्यास बाजारभावाप्रमाणे दुप्पट रक्कम दंड म्हणून दोषींकडून वसूल करण्यात येणार आहे.
मसुद्यातील काही तरतुदी अशा...
७ वर्षांपर्यंत शिक्षा; एक लाखापर्यंत दंड
वकिलाच्या कार्यालयाचे किंवा कागदपत्रांचे नुकसान केल्यास दुप्पट दंड
जखमी वकिलाचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च दोषींकडून वसूल
संघटित गुन्ह्यास मोक्का लागू शकतो
तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर सत्रन्यायाधीश, पोलिस अधीक्षक व वकील संघटनेच्या अध्यक्षांची समिती
जिवाला धोका असल्यास अर्जानंतर २४ तासात पोलिस संरक्षण
हल्ल्याच्या खटल्याचा तपास ३० दिवसात पूर्ण करणे, सहा महिन्यांत निकाल लागणे बंधनकारक
मारहाण, शारीरिक इजा, धमकी व कामात अडथळा आणणे दखलपात्र व जामीनपात्र गुन्हा
पीडित वकिलाला बार कौन्सिलकडून कायदेविषयक मदत
या कायद्याचा दुरुपयोग करून खोटी तक्रार केल्यास संबंधित वकिलास पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड
