सांगली : सांगली महानगरपालिका क्षेत्रात घरपट्टीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे जनतेत मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. नगरविकासमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांशी चर्चा करून ही वाढीव घरपट्टी तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे ज्येष्ठ नेते आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान केली. तसेच, उरूण ईश्वरपूरमधील शास्ती कर रद्द करण्याचे दिलेले आश्वासन सरकारने पूर्ण करावे आणि उरूण ईश्वरपूर व आष्टा नगरपालिकेच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रस्तावांना शासनाने तत्काळ प्रशासकीय मंजुरी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली.
आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेतील पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेत भाग घेत सांगली जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, सांगली महानगरपालिकेने दुप्पट ते चौपट घरपट्टी वाढवली आहे. गेल्या वर्षीही हा मुद्दा विधीमंडळात उपस्थित केला होता, तेव्हा पालकमंत्र्यांनी घरपट्टीत वाढ होणार नाही असे सांगितले होते. मात्र, प्रशासनाने पुन्हा कर वाढवल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे. त्यामुळे ही वाढीव घरपट्टी कमी करणे आवश्यक आहे. उरूण ईश्वरपूर नगरपालिकेतील शास्ती कर रद्द करण्याचे आश्वासन निवडणुकीच्या वेळी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, परंतु हा कर अद्याप रद्द झालेला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
यासोबतच 'नगरोत्थान महाअभियान' अंतर्गत उरुण-ईश्वरपूर आणि आष्टा नगरपरिषदेच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. वाढत्या शहरांची पाण्याची गरज पाहता दोन्ही प्रस्तावांना शासनाने मंजुरी देणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी १० कोटींची मागणी
उरूण-ईश्वरपूर नगरपरिषदेची सध्याची प्रशासकीय इमारत अत्यंत जुनी झाली आहे. नागरिकांची वाढती संख्या आणि प्रशासकीय कामकाज लक्षात घेता नवीन इमारतीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या रखडलेल्या कामावर बोलताना ते म्हणाले की, मधल्या काळातील हलगर्जीपणामुळे हे काम थांबले असून नगरपरिषदेला १० कोटी रुपये पर्यावरणीय नुकसानभरपाई आणि प्रतिदिन ५ लाख रुपये दंडाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांनी या संदर्भातील १९८ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या योजनेला तांत्रिक मान्यता दिली असून नगरपालिकेने १० टक्क्यांची तरतूद केली आहे. या योजनेला शासनाने तातडीने मंजुरी द्यावी.
