सांगली : हजार शेतकर्‍यांना 4.39 कोटींची व्याज माफी

जिल्हा बँकेने शेतकर्‍यांकडील थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सुरू केलेल्या वसुली प्रोत्साहन निधी योजनेचा (ओटीएस) जिल्ह्यातील 965 शेतकर्‍यांनी लाभ घेतला. या शेतकर्‍यांनी एकरकमी कर्ज परतफेड केल्याने त्यांना 4 कोटी 39 लाख रुपयांची व्याज सवलत मिळाली. या शेतकर्‍यांकडून 14 कोटी 82 लाख रुपयांची थकबाकी वसूल झाली. या योजनेत थकबाकीदार शेतकर्‍यांनी एकरकमी कर्ज परतफेड केल्यास थकीत व्याजावर सहा टक्के दराने आकारणी करण्यात येते. उर्वरित साडेचार टक्के व्याज जिल्हा बँक स्वत:च्या नफ्यातून संबंधित विकास सोसायटीला देते. त्यामुळे शेतकर्‍यांवरील व्याजाचा भुर्दंड कमी होत असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे.

1 जुलै 2023 ते चालू वर्षी 30 जून 2024 पर्यंत या योजनेत जिल्ह्यातील 254 सोसायटींमधील 965 शेतकर्‍यांनी सहभाग घेतला. त्यांना 17 कोटी 77 लाख 49 हजार 490 रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले होते. यातील 14 कोटी 82 लाख 61 हजार 373 रुपये थकबाकी रक्कम होती. यावर बँकेने 6 टक्के दराने 6 कोटी 31 लाख 96 हजार 224 रुपये व्याज वसूल केले आहे. विकास सोसायटींना 4.50 टक्के दराने 4 कोटी 39 लाख 25 हजार 577 रुपये व्याज सवलत मिळणार आहे. संबंधित थकबाकीदार शेतकर्‍यांना थेट 4 कोटी 39 लाख रुपयांचा फायदा झाला आहे.

जत तालुक्यातील सर्वाधिक 267 शेतकर्‍यांचे 1 कोटी 92 लाख 33 हजार 380 रुपयांचे व्याज माफ झाले. सर्वात कमी खानापूर तालुक्यातील 14 शेतकर्‍यांना 4 लाख 27 हजार 875 रुपये व्याज माफी मिळली. या व्याजाची तरतूद जिल्हा बँकेच्या नफ्यातून करण्यात येणार आहे. आटपाडी तालुक्यातील 52, जत 267, कवठेमहांकाळ 60, कडेगाव 36, खानापूर 14, पलूस 53, शिराळा 48, तासगाव 206, मिरज 172 तर वाळवा तालुक्यातील 57 शेतकर्‍यांनी योजनेत सहभाग घेतला.

कर्जमाफीची आशा, शेतकर्‍यांची दिशाभूल केल्याने अल्प प्रतिसाद

शेतकर्‍यांच्या थकीत कर्जाला ओटीएस योजना लागू करणारी सांगली जिल्हा बँक राज्यातील पहिली जिल्हा बँक आहे. मागील वर्षी या योजनेत शेतकर्‍यांना तब्बल 20 कोटींपेक्षा जास्त व्याज माफी मिळाली. त्यामुळे बँकेने योजनेला मुदतवाढ दिली. मात्र यावर्षी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कदाचित सरकार कर्जमाफीची घोषणा करेल, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांना होती. त्यातच जिल्ह्यातील काही राजकीय नेत्यांनी कर्ज न भरण्याचे आवाहन करून शेतकर्‍यांची दिशाभूल केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी या योजनेत फारसा सहभाग घेतला नाही.