उध्दव पाटील
सांगली : कुशल गुन्हेगार सत्तासोपान चढतात, अकुशल गुन्हेगार जेलमध्ये सडतात, तर सराईत गुन्हेगार ‘जेल आणि बेल’चा वापर सोईनुसार करून घेत समाजात भीतीचे साम्राज्य उभारतात, असा एक वाक्यप्रचार ऐकायला मिळतो. सर्वत्रचा भवताल पाहता त्याची प्रचितीही अनेकदा येते. अशावेळी पोलिसांचा वचक आणि कायद्याचा धाक जातो कुठे, असा प्रश्न पडतो. गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी जामिनावर सुटतात आणि पुन्हा गुन्हे करतात. त्यांचे आत-बाहेर जाणे-येणे हे सराईतपणे सुरू असते. त्यावर पोलिसांचा वचक आणि कायद्याचा धाक निर्माण होणे गरजेचे आहे. पोलिस आणि राजकारण्यांचा वरदहस्त दूर होताच गुन्हेगार, गुन्हेगारांच्या टोळ्यांना पळता भुई थोडी कशी होते, हे ‘वास्तव’ या हिंदी चित्रपटातून मांडलेले आहे. गुन्हेगार आणि गुन्हेगारीचे कंबरडे मोडण्यासाठी पोलिस आणि राजकारण्यांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
सांगली तशी चांगली होती. संथ वाहणार्या कृष्णा नदीच्या पाण्याप्रमाणे शांत होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत गुन्हेगारी झपाट्याने वाढली आहे. खून, खुनाचे प्रयत्न, टोळक्यांमधील हाणामार्या, खंडणीसाठी हल्ले, अमली पदार्थांचा पुरवठा, नशेबाजी यांनी सांगलीची हवा पुरती बिघडून टाकली आहे. गुन्हेगारीकडे वळणार्या तरुणाईचे चित्र चिंताजनक आहे. खून करायचा.. खंडणी गोळा करायची.. मग अटक, जेल आणि बेल हे सोपस्कर झाल्यावर अनेक गुन्हेगार पुन्हा गुन्हा करण्यास सज्ज होतात. जामिनावर बाहेर आलेल्यांनी पुन्हा गुन्हा केल्याच्या घटनेत वाढ झाली आहे. जेल म्हणजे नवे गुन्हेगार तयार करण्याची पाठशाला, अशी चर्चाही ऐकायला मिळते. एकूणच सराईत गुन्हेगारांमुळे समाजात असुरक्षितता वाढली आहे. अवैध धंद्यातून बोकाळणारी गुन्हेगारी, त्यांच्यावरील राजकीय वरदहस्त हे काही आता गुपित लपून राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत पोलिसांची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वाची आहे.
गुन्हा झाल्यानंतर अटक, गुन्हेगारांच्या टोळ्या तडीपार करणे, मकोका आदी कारवाया पोलिसांकडून होतात. कदाचित या कारवायांची संख्या वाढलीही असेल, पण म्हणून गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होताना का दिसत नाही. जेलमधून बेलवर बाहेर आल्यानंतर पुन्हा गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी होणार्या सराईत आरोपींची, गुन्हेगारांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे सराईत गुन्हेगारांना जामीन मिळतोच कसा, असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो.
खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, टोळीहल्ले यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपीने पूर्वी अशा स्वरूपाचा गुन्हा केलेला असेल किंवा पुन्हा गुन्हा करण्याची शक्यता असेल, तर न्यायालय त्या आरोपीचा जामीन नाकारू शकते. जर खालच्या न्यायालयाने जामीन दिला असेल, तरी सेशन्स कोर्ट किंवा हायकोर्ट जामीन रद्द करू शकते. जर आरोपीने जामिनाचा गैरवापर करून नवीन गुन्हा केला असेल तेव्हा सरकारी वकील किंवा पोलिस कोर्टात जामीन रद्दसाठी अर्ज करू शकतात. सण-समारंभ, मोर्चे, जमावबंदी अशा संवेदनशीलप्रसंगी अशा आरोपींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. एखाद्या गुन्हेगाराचे स्थानिक नेटवर्क तोडण्यासाठी, परिस्थितीनुसार, त्याला त्याच्या जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून हद्दपार करण्याचा अधिकार प्रशासनास आहे. या तरतुदींचा योग्य आणि निर्भीड वापर केल्यास जामिनाचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणावर रोखता येऊ शकतो, पण तसे प्रयत्न होत नसल्याची लोकभावना वाढत आहे.
सतत गुन्हे करणार्यांबाबत ‘हॅबिच्युअल ऑफेंडर’ हे धोरण आहे. अशा गुन्हेगारांची यादी पोलिसांकडे असते, असायला पाहिजे. सतत गुन्हे करणार्या व्यक्तींवर लक्ष ठेवणे, त्यांची हालचाल, शस्त्र बाळगणे यावर पोलिसांचा वॉच महत्त्वाचा असतो. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू करता येतो. या कायद्यांतर्गत: जामीन मिळणे कठीण असते. ज्या भागांत खून, हत्यारांचे गुन्हे, खंडणी, धमक्या, ड्रग्ज तस्करी, ड्रग्ज निर्मिती यांची पुनरावृत्ती वाढते, तिथे मकोका प्रभावी ठरू शकतो. त्याचा वापर होणे गरजेचे आहे. यामध्ये राजकीय मंडळींची भूमिकाही पोलिसांइतकी किंवा त्याहून अधिक महत्त्वाची आहे. मध्यंतरी सांगली जिल्हा जणू ड्रग्ज तस्करीचे आणि नशाबाजीचे केंद्र बनले की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. ड्रग्जचे साठे सापडू लागले. नशेबाजीचे अड्डे वाढू लागले, मग त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी टास्क फोर्स नियुक्त झाले. धडाधड कारवाया होऊ लागल्या, पण त्यात सातत्याची गरज आहे. राजकारणी आणि पोलिस यंत्रणेने एकत्र येऊन गुन्हेगार आणि गुन्हेगारीचे कंबरडे मोडणे गरजेचे आहे.
सांगलीतील विधीज्ञ अॅड. ध्यानंजय मद्वाण्णा म्हणाले, जेव्हा एखादा खून किंवा गंभीर गुन्हा केलेला आरोपी जामीनावर बाहेर येतो, तेव्हा समाजात संताप उसळतो. अशा गुन्हेगारांना न्यायालय जामीन का देते? आणि जेव्हा काही आरोपी जामीनावर सुटल्यावर पुन्हा गुन्हा करतात, तेव्हा हा संताप आणखीन वाढतो. परंतु या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेण्यासाठी भावनांपलीकडे जाऊन कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांकडे पाहणे गरजेचे आहे. भारतीय फौजदारी न्यायप्रणालीचा पाया असा आहे की, जोपर्यंत त्याचा दोष सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येक आरोपी निर्दोष आहे. जामीन ही या तत्त्वातून उद्भवलेली संकल्पना आहे. कायद्यातील तत्वानुसार जामीन हा नियम आणि जेल हा अपवाद आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया अनेकवेळा वर्षानुवर्षे चालते, जर आरोपीने जामीनाचा गैरवापर केला, नवीन गुन्हा केला किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणला, तर जामीन रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे असतो. पोलिस यंत्रणेने त्याचा वापर केला पाहिजे.
