सांगली : शेतीच्या शासकीय योजनांची भरणार ‘जत्रा’

सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : शेतीबाबतच्या सर्व शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतीमान होण्यासाठी 'जत्रा शासकीय योजनांची; सर्वसामान्यांच्या विकासाची' हे अभियान शासनाने सुरू केले आहे. जिल्ह्यात दि. 15 एप्रिल ते दि. 15 जून दरम्यान हे अभियान राबवण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी दिली.

ते म्हणाले, या अभियानात जिल्ह्यातील एकूण 15 हजार शेतकर्‍यांना समाविष्ट करून घेणे, पात्र शेतकर्‍यांना पूर्वसंमती देणे, अनुदान शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांना ठिबक व तुषार संचसाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांना 55 टक्के व सर्वसाधारण शेतकर्‍यांना 45 टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. पूरक अनुदानामधून याच शेतकर्‍यांना अनुक्रमे 25 व 30 टक्के असे एकूण 75 टक्के व 80 टक्के अनुदानाची तरतूद आहे.

यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर व ट्रॅक्टरचलित औजारे, औजारे बँक व ड्रोन यासारख्या विविध घटकांसाठी 35 टक्के ते 50 टक्के अनुदान दिले जाते. एकात्मिक फलोत्पादन अभियानांतर्गत क्षेत्र विस्तार, सामूहिक शेततळे, शेततळे अस्तरीकरण, प्लास्टिक मल्चिंग, संरक्षित शेती तसेच काढणीपश्चात तंत्रज्ञान अंतर्गत शीतगृह, पॅकहाऊप, शीतवाहन या घटकांसाठी 35 टक्के ते 50 टक्के अनुदानाची तरतूद आहे.

याबरोबरच आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत प्रक्रिया उद्योग उभारणी व विस्तारीकरणासाठी 35 टक्के अनुदानाची दिले जाते. फळबाग लागवडीसाठी इच्छुक शेतकर्‍यांपैकी अल्प, अत्यल्प भूधारक जॉब कार्डधारक शेतकर्‍यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीमध्ये फळबाग लागवडीसाठी अर्ज करावा. या योजनेमध्ये अपात्र ठरत असणार्‍या बहुभूधारक शेतकर्‍यांनी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेंतर्गत तरतूद असलेल्या 16 विविध फळपिकांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत विविध शेततळ्यांच्या खोदकामासाठी शेतकर्‍यांना अर्थसहाय्य दिले जाते, असे कुंभार यांनी सांगितले.

 संकेतस्थळावर नोंदणी करा

शेतकर्‍यांनी कृषि विभागाच्या विविध योजनांमध्ये अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी  https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्जाची नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.