सांगली : गणेश मानस
'मागच्या जन्मी तू राधा होतीस, मी कृष्ण होतो, या जन्मी आपले मीलन झाले आहे.' हे वाक्य बोलून 'कथित पूजे'च्या नावाखाली भोंदू अशोक खरात याने अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केले. वसईसारख्या ठिकाणी 'मी महादेवाचा अवतार आहे,' असे म्हणून महिलांचे शोषण करणारा ऋषिकेश वैद्य या भोंदूविरोधात महिलेने तक्रार दिली. सध्या तो फरार आहे.
अशा घटनांची मोठी जंत्री आहे...
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत सुमारे १५०० च्या वर बुवाबाजीच्या घटनांची पोलिस ठाण्यात नोंद आहे. सध्या काही जिल्ह्यांतून ४९१ घटनांच्या नोंदी पोलिस ठाण्यातून मिळालेल्या आहेत. त्यात १८०६ आरोपी आहेत. ही माहिती महाराष्ट्र अंनिसचे लातूर येथील ज्येष्ठ कार्यकर्ते माधव वावगे व महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे यांनी 'दै. पुढारी 'स दिली.
बाळाला केले बाळ महाराज
काही वर्षांपूर्वी मिरजेसारख्या ठिकाणी वडिलानेच आपल्या दहा वर्षांच्या बाळाला बुवाबाजी करण्यास प्रवृत्त केले. त्याचे बाळ महाराज असे नामकरण करून लोकांना लुटायचा धंदा सुरू केला होता. पण अंनिसने त्याचे बिंग उघड केले. परंतु, पोलिसांनी कोणतीच भूमिका न घेतल्याने त्याचे धंदे सुरूच राहिले.
बाप रे..! अनेकांचे डोळे गेले
कोल्हापूर जिल्ह्यात गुरव बंधूंनी अनेकांच्या डोळ्यात कसला तरी चीक घातला. यामध्ये अनेकांचे डोळे गेले.
भोंदूबुवा सुटतात, कारण...
माधव बावगे सांगतात, बहुसंख्य प्रकरणात राजकीय दबाव, पोलिसांचे असहकार्य आणि तक्रारदाराचाच अभाव; परिणामी भोंदूबुवा खटल्यातून सुटत.
पहिली शिक्षा...
सांगली जिल्ह्यात एका मुस्लिम बुवाने एका विवाहितेवर उपचाराच्या नावाखाली बलात्कार केला. त्याविरोधात महिलेने अंनिसकडे तक्रार केली. समितीने महिलेला संपूर्ण कायदेशीर मदत केली. त्या बुवाविरोधात तक्रार देण्यास भाग पाडले. त्यानंतर त्या बुवाला जादूटोणाविरोधी कायद्यांतर्गत सात वर्षांची शिक्षा झाली. कायद्यांतर्गत ही पहिलीच शिक्षा असल्याचे डॉ. प्रदीप पाटील यांनी सांगितले.
पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या...
शासन उदासीन; समितीही नाही जादूटोणाविरोधी कायदा मंजूर झाल्यानंतर २०१४मध्ये कायद्याची जनजागृती, प्रचार व प्रसारासाठी अंमलबजावणी समिती स्थापन केली. यामध्ये शासनाच्या विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय समित्या नेमण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु, १२ वर्षांत समितीने कोणतेही ठोस काम केलेले नाही. अंनिसने याबाबत आवाज उठवल्यानंतर प्रत्येक पोलिस ठाण्यामध्ये एक दक्षता कक्ष स्थापन करण्याचा अध्यादेश २०२४ ला निघाला. बुवांकडून होणाऱ्या फसवणुकीसंदर्भात समितीने पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतरही दखल घेतली गेली नाही. फसवणुकीत जे बळी ठरलेले आहेत, त्यांची तक्रार आवश्यक असल्याचे सांगत बुवाला सोडून दिले गेले. वास्तविक पाहता समितीने बुवांविरोधातील सर्व पुरावे दिल्यानंतर पोलिसांनी स्वतःहून ('सु-मोटो') खटले दाखल करणे अपेक्षित असते, परंतु तसे होत नाही. अंनिसने वारंवार मागणी करूनही शासनाने अनेक ठिकाणी जिल्हास्तरीय समितीच नेमलेली नाही.
