शशिकांत शिंदे
सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने रीतसर परवानगी घेऊन बँकेची नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू केलेली होती. मात्र या भरतीवर संशय घेत आमदार सदाभाऊ खोत आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. त्यावर सरकारने ठरावीक तीन कंपन्यामार्फतच भरती करावी, असा अध्यादेश काढला. त्यामुळे भरती प्रक्रिया थांबली गेली. काही बँकांनी या अध्यादेशाविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर हा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे सरकारवर नामुष्कीची वेळ येऊन चपराक बसली आहे.
दरम्यान, नेत्यांच्या या वादात जिल्हा बँकेची नोकर भरती अनेक दिवसापासून रखडली आहे. अपुरे कर्मचारी असल्याने सध्या काम करणार्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर ताण वाढत आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही शेतकर्यांची बँक म्हणून ओळखली जाते. जिल्ह्यातील 85टक्केहून अधिक शेतकर्यांना या बँकेमार्फतच कर्ज पुरवठा केला जातो. बँकेच्या ग्रामीण भागात शाखा असल्याने सर्वसामान्यांचा आधारवड म्हणून या बँकेकडे पाहिले जाते.
सर्वसामान्य व शेतकर्यांचा विश्वास असल्याने बँकेची प्रगती दिवसेंदिवस वाढत आहे. ठेवी आणि कर्जे यामध्ये वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये बँकेचे अनेक कर्मचारी, अधिकारी निवृत्त झाले. त्यामुळे बँकेच्या पाचशेवर जागा रिक्त झालेल्या आहेत. दुसर्या बाजूला बँकेचा व्याप वाढत आहे. त्यामुळे बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठराव करून सर्वानुमते रीतसर परवानगी घेऊन भरती प्रक्रिया सुरू केली होती.
दरम्यानच्या काळात आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सांगलीत संस्कृती सभा घेतली. या सभेत बँकेचे माजी अध्यक्ष दिलीप पाटील यांच्यासह काही नेत्यांनी खालच्या पातळीवर घसरत टीका केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपच्या महायुतीच्या नेत्यांनी सांगलीत इशारा सभा घेतली. या इशारासभेत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह काही नेत्यांनी जिल्हा बँकेच्या कारभाराबाबत आरोप केले कारभाराची चौकशी करून दोषीवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला.
सध्या सुरू असलेल्या भरतीबाबत आमदार खोत व आमदार पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. या तक्रारीवर मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राचा आधार घेत सहकार विभागाने अध्यादेश काढला. यामध्ये ठरावीक तीन कंपन्यांमार्फतच भरती करावी, असे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे सांगली जिल्हा बँकेची सुरू असलेली भरती प्रक्रिया थांबली गेली. सरकारच्या या अध्यादेशाविरुद्ध राज्यातील काही बँकांनी न्यायालयात धाव घेतली. विशेषता महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवेअर सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रा. या संस्थेने उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे रिट याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने दि. 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी दि. 31 ऑक्टोबर 2025 चा शासन निर्णय रद्द केला. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाला चपराक बसली गेली. याचिकाकर्ता एजन्सी तसेच अन्य हितसंबंधितांची दि. 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांच्यासमोर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांच्यासमोर चार सुनावण्या घेण्यात आल्या. या सुनावणीदरम्यान तक्रारदार अनिल मांगुळकर यांनी विविध कागदपत्रे सादर केली.
तसेच सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या कार्यालयाकडे विविध जिल्हा बँकांमधील नोकरभरतीबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार करता या तक्रारींची सखोल चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणले. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार नोकरभरती करणारी एजन्सी, तक्रारदार आणि संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या समितीमध्ये सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे अध्यक्ष असतील. कोकण, कोल्हापूर, नाशिक, अमरावती व लातूर येथील विभागीय सहनिबंधक सदस्य म्हणून, तर ठाणे, रत्नागिरी, सांगली, अहिल्यानगर, नांदेड व यवतमाळ येथील जिल्हा उपनिबंधक सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. उपनिबंधक सहकार आयुक्तालय, पुणे हे सदस्य सचिव आहेत. या समितीसमोर बँका आपले म्हणणे सादर करणार आहेत. त्यानंतर ही समिती पंधरा दिवसांत आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे.
या अहवालानंतर भरतीची पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे त्यासाठी किती कालावधी लागेल याबाबत अनिश्चिता आहे. बँकेत कर्मचारी अधिकार्यांच्या जागा रिक्त असल्यामुळे कामाच्या ताण आहे लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया पूर्ण करून कर्मचार्यांना हजर करून घ्यावे अशी अपेक्षा अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
बँकेच्या अनेक शाखा एका कर्मचार्यावर
जिल्हा बँकेच्या अनेक शाखात एकच कर्मचारी आहे विशेषत: जत, आटपाडी यासारख्या भागात ही स्थिती आहे सर्वच कामे या कर्मचार्यास करावी लागत आहेत, त्यामुळे कामाचा ताण त्यांच्यावर आहे. त्यामुळे ग्राहकांची ही गैरसोय होत आहे.
भरतीबाबत संचालक एकसंध
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत सर्व पक्षांचे संचालक आहेत. जिल्हा बँक ही आर्थिक संस्था असल्याने राजकारण बाजूला ठेवून या ठिकाणी कारभार केला जातो. भरतीबाबत ही अपवाद वगळता बहुतेक संचालकांचा एकमुखी पाठिंबा आहे.?
