सांगली, पुढारी वृत्तसेवा : महांकाली साखर कारखान्याने जिल्हा बॅँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी जमीन विक्रीचा करार केला होता. मात्र अटी व शर्तीनुसार बॅँकेचे थकित कर्ज मुदतीत परत फेड केलेले नाही. त्यामुळे बॅँकेने कारखान्याशी केलेला जमीन विक्रीचा करार एकतर्फी रद्द केला आहे. त्यामुळे रक्कम गुंतवलेल्या गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत.
महांकाली साखर कारखाना जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेने सुमारे 140 कोटी रुपयांच्या थकबाकीसाठी लिलावा काढला होता. मात्र लिलावास प्रतिसाद न मिळाल्याने बॅँकेने स्वत: हा कारखाना विकत घेतला. कारखान्याने या विरोधात ऋण वसुली प्राधिकरण पुणे येथे अपील केले. तसेच कारखान्याची जमीन प्लॉट पाडून विक्री करत बॅँकेचे कर्ज फेडण्याचा प्रस्ताव दिला. बॅँकेने हा प्रस्ताव पूर्वी नाकारला होता. मात्र प्राधिकरणाने कारखान्याला जमीन विक्री करून कर्ज फेडण्याची संधी देण्याचे आदेश बॅँकेला दिले. त्यानुसार जिल्हा बॅँकेने कारखाना व डेव्हलपर यांच्याशी त्रिपक्षीय करार करत जमीन विक्रीला परवानगी दिली. या कारारास तसेच त्यातील अटी व शर्तींना प्राधिकरणाची मंजुरी घेण्यात आली. कारखान्यास ओटीएस योजनेचाही लाभ देत 140 कोटींचे कर्ज तब्बल 101 कोटींवर आणण्यात आले. मात्र करारानुसार कारखाना मार्च 2024 पर्यंत जमीन विक्री करून कर्ज परत फेड करण्यात अपयशी ठरला.
जिल्हा बॅँकेने वारंवार कारखान्या करारानुसार कर्ज परतफेड करण्यास कळवले. मात्र कारखान्याने याला प्रतिसाद दिला नाही. उलट जमीन विक्रीसाठी आणखीन मुदत मागीतली. ती बॅँकेने फेटाळून लावली. प्राधिकरणातही कारखान्याने धाव घेत मुदतीची मागणी केली; मात्र तिथेही कारखान्याला दिलासा मिळाला नाही. कर्ज परत फेडीसाठी बॅँकेने सर्वतोपरी सहकार्य करूनही कारखाना कर्ज परत फेड करण्यास अपयशी ठरल्याने अखेर जिल्हा बॅँकेने कारखान्याशी केलेला जमीन विक्रीचा करार रद्द केला आहे.
