सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत उमेदवारी अर्जावरून राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवल्यानंतर, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी या निर्णयाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, या निकालाकडे सांगली जिल्ह्यासह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राच्या सहकार व राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सांगली जिल्हा बँकेत प्रवेश करण्यासाठी आमदार पडळकर यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. जत तालुक्यातील विकास सोसायटी गटातून जास्तीत जास्त मतदार तयार करण्यासाठी त्यांनी अनेक सोसायट्यांचे ठराव आपल्या बाजूने करून घेतले होते. जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत त्यांनी आपला अर्ज सादर केला होता. अर्ज छाननीवेळी आमदार पडळकर स्वतः आपल्या समर्थकांसह जिल्हा बँकेच्या मुख्य कार्यालयात ठाण मांडून बसले होते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आक्षेप फेटाळत पडळकर यांचा अर्ज वैध ठरवला होता.
मात्र, या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रम सावंत आणि बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली. संस्थेचे दोन वर्षांचे सभासदत्व आणि संचालकपदाचा आवश्यक अनुभव या नियमांवर बोट ठेवत त्यांनी आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने पडळकर यांचा अर्ज अवैध ठरवला. याविरोधात त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
विरोधी पक्षाबरोबरच स्वकियांनाही आनंद : आ. पडळकर
याबाबत बोलताना आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, माझा अर्ज बाद झाल्याने विरोधकांसह काही स्वकियांनाही मोठा आनंद झाला आहे. मात्र, हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून मला न्याय मिळेल, अशी पूर्ण खात्री आहे. न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरच पुढील भूमिका स्पष्ट करू.
