प्रवीण शिंदे
दापोली : पर्यटन क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करणाऱ्या दापोली तालुक्यापुढे आज एक मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. विकास आणि पर्यटनवाढ आवश्यक असली तरी त्यासाठी निसर्गाची किंमत मोजावी लागणार असेल तर भविष्यात दापोलीची मूळ ओळखच धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत तालुक्यातील जमिनींचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. समुद्रकिनारी आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांमध्ये बाहेरील गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केल्याचे चित्र आहे. स्थानिकांच्या मते, आर्थिक अडचणींचा फायदा घेत अनेक ठिकाणी कवडीमोल दरात जमिनी खरेदी केल्या जात आहेत. काही ठिकाणी जमीन खरेदी केल्यानंतर शेजारील शेतकऱ्यांना पारंपरिक वाटा व रस्त्यांबाबत अडचणी निर्माण केल्या जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत.
एका जागेतून दुसऱ्या जागेत जाण्यासाठी आवश्यक असलेले मार्ग बंद होणे किंवा त्यावर वाद निर्माण होणे, यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे सांगितले जात आहे. आसूद परिसरात अशा स्वरूपाचे प्रश्न निर्माण झाल्याची चर्चा असून त्यामुळे अनेक शेतकरी व जमीनधारक चिंतेत आहेत. परिणामी भविष्यात स्थानिकांच्या हातातून जमीन आणि रोजगाराच्या संधी दोन्ही निसटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, किनारपट्टी भागात विविध बांधकामे उभी राहत असताना सीआरझेड नियमांचे पालन कितपत केले जाते, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, किनारी भागातील विविध प्रकल्पांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. मात्र अशा विषयांवर अपेक्षित पातळीवर कारवाई होत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
स्थानिक गरीब कुटुंबांना लहान-मोठ्या बांधकामांसाठी विविध नियम व परवानग्यांचा सामना करावा लागतो. मात्र मोठ्या प्रकल्पांबाबत प्रशासनाची भूमिका तुलनेने मवाळ असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे विकासाचा लाभ खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचतो आहे का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दापोलीची खरी ताकद तिचा निसर्ग, समुद्रकिनारे, डोंगररांगा आणि समृद्ध स्थानिक संस्कृती आहे. अनियंत्रित उत्खनन, वाढते काँक्रीटीकरण आणि पर्यावरणीय ऱ्हास असेच सुरू राहिल्यास भविष्यात हरित दापोलीची ओळख धूसर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. विकासासोबत पर्यावरण संवर्धन, स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य, जमिनींचे संरक्षण आणि नियमांची समान अंमलबजावणी यावर भर देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
