सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर चालविण्याबाबत काही वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. अखेर या योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. प्रकल्प अहवाल तयार करून योजना कार्यान्वित करण्यासाठी जर्मन येथील डेलाईट कंपनीची नियुक्ती केली आहे. जलसंपदा विभागाच्या मदतीने तीन वर्षांत हा प्रकल्प सुरू करून पाच वर्षांनंतर तो ‘जलसंपदा’कडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. संख (ता. जत) येथे हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे विजेवर खर्च होणारे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत. जर्मन डेव्हलपमेंट बँक सुमारे अकराशे कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करणार आहे. सौरऊर्जेवर उपसा सिंचन योजना चालणारा राज्यातील हा पहिलाच पायलट प्रोजेक्ट आहे.
म्हैसाळ योजना ही दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणारी उपसा सिंचन योजना आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्याच्या पूर्व भागात तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागात पाणी पोहोचले. सुमारे 81 हजार हेक्टर क्षेत्र या योजनेमुळे ओलिताखाली येत आहे. जिल्ह्यात काहीकाळ अपवाद वगळता, बहुतेक वेळ प्रखर आणि भरपूर सूर्यप्रकाश असतो. या ऊर्जेचा वापर करून पूर्ण उपसा सिंचन योजनाच सौरऊर्जेवर चालविण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. विजेचे बिल भरले नसल्याने काहीवेळा म्हैसाळ योजनेचेही पंप बंद ठेवण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सौरऊर्जा जिल्ह्यासाठी वरदान ठरणार आहे. राज्य सरकारने म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव तीन वर्षांपूर्वी जर्मन बँकेसमोर मांडला होता. त्यावर या बँकेने आणि जर्मनीतील तज्ज्ञांनी अभ्यास केला.
प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागा लागणार आहे. दुष्काळी भागातील भिवर्गी, पांडोझरी, बसाप्पाचीवाडी आणि संख या चार ठिकाणचे प्रस्ताव देण्यात आले होते. जर्मनीच्या पथकाने तेथे भेट दिली होती. त्यातील संख येथे हा प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. संख येथे सरकारच्या मालकीची सुमारे पाचशे हेक्टर तलावाची जागा आहे. या तलावाचा बराचसा भाग कोरडा असतो. त्यामुळे या ठिकाणी हा प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुकूलता दर्शविण्यात आली. प्रकल्पासाठी सुमारे दोनशे हेक्टर जागा लागणार आहे. त्याठिकाणी सोलर पॅनल बसविण्यात येणार आहेत.
म्हैसाळ योजनेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी जर्मन बँकेकडून एकूण प्रकल्पाच्या 70 टक्के निधी देण्यात येणार आहे. बाकी 30 टक्के निधी हा राज्य सरकारचा असणार आहे. ही योजना पूर्ण क्षमतेने 25 वर्षे सुरू राहणार असून, पहिल्या पाच वर्षांतच योजनेचा खर्च निघणार आहे.
म्हैसाळ योजनेचे एकूण पाच टप्पे आहेत. या पाच टप्प्यांत विद्युत पंपाच्या साहाय्याने पाणी उचलले जाते. त्यासाठी सध्या 90 मेगावॅट इतकी विजेची गरज लागते. या उपसा योजनेचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे. वातावरण, मिळणारा सूर्यप्रकाश, वितरणात होणारा विजेचा र्हास हे सर्व लक्षात घेऊन सुमारे दोनशे मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. जर्मन बँकेकडून दिल्या जाणार्या कर्जावर अल्प व्याज आकारणी होणार आहे.