कोल्हापूर ; विकास कांबळे : पारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी मर्यादा येऊ लागल्यामुळे शासनाच्या वतीने सौरऊर्जेसारख्या अपारंपरिक विद्युत निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना आखण्यात येत आहेत. बहुतांश ठिकाणी सौरऊर्जेचा वापर व्हावा यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. हे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात व्हावे यासाठी राज्य शासनाची महामंडळे, कृषी विद्यापीठे यांच्या वापरात नसलेल्या मोकळ्या जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
यासाठी राज्यातील वीज वितरण कंपन्या किंवा अन्य संस्था व कंपन्यांना प्रचलित नियमानुसार वीज खरेदी करार करून वीज विक्री करण्यात येणार आहे. यामुळे सौरऊर्जेमध्ये वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
नवीन अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरणा अंतर्गत उद्योगांनी स्वयंवापरासाठी सौर, पवन, शहरी व औद्योगिक घन कचरा ऊर्जा निर्मिती व उसाच्या चिपाडावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू केल्यास त्यातून निर्माण झालेल्या विजेवर प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या दिवसापासून पहिल्या 10 वर्षांकरीता विद्युत शुल्क मार्फत करण्याचा निर्णय देखील शासनाने घेतला आहे. त्याच प्रमाणे सौर व पवन वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी बिगर शेती कर माफ करण्यात येणार आहे. त्याला शासनानेही मान्यता दिली आहे.
राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांना त्यांच्या एकूण आरपीओ साठी आवश्यक असणार्‍या विजेपैकी 50 टक्के वीज राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पातून घेणे बंधनकारक करण्यासाठी वीज नियामक आयोगाकडे महाऊर्जामार्फत लवकरच याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रिया शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आली आहे. सर्व शासकीय, निमशासकीय इमारतींवर यापूर्वी कार्यान्वित केलेले हायब—ीड इनर्व्हटर व नेट मिटरिंगचा खर्च ऊर्जा विभागाच्या अनुदानामधून करण्याचेही शासनाने ठरविले आहे.
सौर, पवन ऊर्जा आधारित पथदर्शी तत्त्वावर एनर्जी स्टोअरेज प्रकल्प महाऊर्जामार्फत विकसित करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली व या संदर्भातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर फक्त हा मुद्दा अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
