सांगली : विवेक दाभोळे
राज्य सरकारने सहकार कायद्यात केलेल्या बदलानुसार आता संचालक मंडळापेक्षा वैयक्तिक संचालकांवर अधिक उत्तरदायित्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. दरम्यान, हे बदल म्हणजे सहकाराचे सरकारीकरण करण्याचा आरोप जाणकारातून होऊ लागला आहे. राज्याच्या ग्रामीण विकासाचा आणि ग्रामीण अर्थकारणाचा डोलारा हा सहकारी संस्थांवरच आधारित राहिला आहे. मात्र, मनमानीपणा, चुकीेचे व्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचार याचेे सहकारास 'ग्रहण' लागले. आणि यातूनच सहकार बदनाम झाला. तत्कालीन सरकारने सहकार कायद्यात बदल करत सरकारचे काहीसे नियंत्रण ठेवले होेेते. तसेच सहा महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहकारखाते निर्माण करत देशभरातील सहकारावर वॉच ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने सहकार कायद्यात बदल केला आहे.
प्रामुख्याने साथरोग, अतिवृष्टी, दुष्काळ, भूकंप अशी स्थिती, काळात वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे शक्य नसल्यास 30 सप्टेंबरपासून पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी वाढविण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांमधील सेवानिवृत्त सभासदांची नाममात्र सदस्य म्हणून नोंदणी करून त्यांच्याकडून स्वेच्छेने ठेवी स्वीकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या बदलामुळे सहकार चळवळीस फायदा होईल, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्याचप्रमाणे नवीन बदलानुसार आता संघीय सहकारी संस्थांच्या संचालकांची संख्या 21 वरून 25 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
तसेच पाच वर्षात संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला अनुपस्थित राहणार्‍या सभासदांचा मतदानाचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे. (पूर्वी पाच वर्षात एकदाही सर्वसाधारण सभेला हजर न राहणार्‍या सभासदांचे सदस्यत्व रद्द होत होते) अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे लेखापरीक्षण दोष दुरुस्ती करण्याचा कालावधी व दोष दुरुस्ती अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई झाल्यास आतापर्यंत संपूर्ण संचालक मंडळ दोषी अथवा जबाबदार धरले जात होते. मात्र, आताच्या बदलानुसार यासाठी केवळ जबाबदार संचालक आणि अधिकार्‍यांवरच याचे उत्तरदायित्व टाकण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे नागरी बँकांच्या अवसायनाच्या कामकाजाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन आता असलेला 10 वर्षांचा कालावधी वाढवून तो 15 वर्षांपर्यंत वाढविला आहे. या सार्‍याच बदलावर सहकारातील जाणकारातून उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
सहकार कायद्यात राज्य सरकार करत असलेले बदल हे सकारात्मक आहेत. सहकार सक्षमतेसाठी असे बदल गरजेचे होते. मध्यंतरी केंद्रीय सहकार खात्याने सहकारी संस्थांसाठी काही बदल केले. त्या अनुषंगाने हे बदल होत आहेत. तीन वार्षिक सभांना अनुपस्थित राहिल्यास सभासदांचा मतदानाचा हक्क डावलला जात होता. तसे होणार नाही. अशा बाबींतून सभासदांना दिलासा मिळणार आहे. अंतिमत: सहकारी संस्था, सभासद सक्षम होण्यास मदत मिळेल.
– आमदार मानसिंगराव नाईक अध्यक्ष, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक.
