विटा, पुढारी वृत्तसेवा : "संख्या कळाली तर केंद्र आणि राज्यातील सत्तेला सुरुंग लागेल म्हणूनच ओबीसींची जनगणना टाळली जात आहे", अशा शब्दांत महाराष्ट्र राज्य मागास आयोगाचे सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणास नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रश्‍नी विटा शहरातील सर्व पक्षीय ओबीसी समाजबांधवांनी व पदाधिकाऱ्यांनी ओबीसी संघर्ष हक्क परिषदेच्या माध्यमातून ओबीसी जनजागरण शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिरास राज्य मागास आयोगाचे सदस्य प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी प्रमुख मार्गदर्शन केले. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय विभुते, भानुदास माळी, सौ. संगीता खोत, करण पवार, किरण तारळेकर, दत्तात्रय गायकवाड आदी सर्वपक्षीय पदाधिकारी प्रमुख उपस्थित होते.
प्रा. हाके म्हणाले, "मागासवर्गियांचे आरक्षण म्हणजे गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. जोपर्यंत सामाजिक समानता प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण असलेच पाहिजे. घटनातज्ज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही हेच अपेक्षित होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रज लोक दर दहा वर्षांनी जातनिहाय जनगणना करीत होते. मात्र आम्हा ओबीसींची सध्याची संख्या पाहून प्रस्थापित सरकारे अशी जातनिहाय जनगणनाच करणे टाळत असल्याचा आरोप करत आत्ता आपण शांत राहिलो तर उद्या शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणसुद्धा धोक्यात येईल", असा इशाराही प्रा. हाके यांनी दिला.
"आरक्षणाच्या इतिहासापासून आजपर्यंतच्या आरक्षणाच्या स्थित्यंतराची सविस्तर माहिती देत राज्य मागास आयोगाच्या सदस्यपदाच्या माध्यमातून आपण ओबीसींच्या न्यायासाठी प्रयत्नशील असलो तरी शासनाची सकारात्मकता आणि आपणा सर्वांची साथ आवश्यक आहे", असेही प्रा. हाके यांनी नमूद केले.
पहा व्हिडिओ : अखेर कुत्र्यांची हत्या करणाऱ्या वानरांना केले जेरबंद
