कृष्णा प्रदूषण : सांगली मिरज कुपवाड शहर महापालिकेस 90 कोटींचा दंड

सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : कृष्णा नदीत सांडपाणी सोडून नदी प्रदूषित केल्याप्रकरणी सांगली मिरज कुपवाड शहर महापालिकेस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तब्बल 90 कोटीचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम पंधरा दिवसात एसबीआय बँकेच्या कोल्हापूर शाखेत भरण्यास सांगण्यात आले आहे, तशी माहिती स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे, अ‍ॅड. ओंकार वांगीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण, अ‍ॅड. आसिफ मुजावर, कृष्णा महापूर नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव पाटील आदी उपस्थित होते.

सांगली महापालिकेसह साखर कारखाने, नदीकाठावरील गावांतील सांडपाणी कृष्णा नदीत मिसळते. फेब्रुवारी 2019 ते 31 जानेवारी 2024 या कालावधित सांगली महापालिकेने शहरातील सांडपाणी थेट कृष्णा नदीत सोडले आहे. हे पाणी मोठ्या प्रमाणात सोडल्याने कृष्णा नदीत 2022 च्या जुलै-ऑगस्टच्या महिन्यात लाखोच्या संख्येने मासे मृत्युमुखी पडले. याची चौकशी करून कारवाई करण्यासाठी आणि नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी हरित न्यायालयात स्वतंत्र भारत पक्षाचे सुनील फराटे यांनी अ‍ॅड. ओंकार वांगीकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. हरित न्यायालयाने चौकशी करुन चौकशी समिती नियुक्त करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशी समितीचा अहवाल न्यायालयासमोर आला होता. न्यायालयाने काही साखर कारखाने, सांगली महापालिका यांना दोषी ठरवले . न्यायालयाने दंडाची रक्कम आकारणी करुन निश्चित करण्यात यावी असे आदेशही देण्यात आले होते. यानुसार साखर कारखान्यांना दंडही ठोठावला आहे. याची कारवाई सुरु असतानाही सांगली महापालिकेने सांडपाणी थेट नदीत सोडून कृष्णा नदी प्रदूषित केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तब्बल 90 कोटीचा दंड ठोठावला. हा दंड पंधरा दिवसात भरण्याचे आदेशही
दिले आहेत.

दंड भरतीलही, पण लोकांच्या आरोग्याचे काय?

कृष्णा नदीचे पाणी दूषित केल्याप्रकरणी सांगली, कुपवाड व मिरज महापालिकेस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 90 कोटी रुपयांचा दंड केला आहे. याअगोदर गेल्यावर्षी हुतात्मा, राजारामबापू आणि कृष्णा सहकारी साखर कारखाना व त्यांच्या डिस्टिलरींना चार कोटी 46 लाखाचा दंड झाला आहे. या संस्थांकडून हा दंड कदाचित भरलाही जाईल, मात्र वाढत जाणार्‍या नदी प्रदूषणाचे व त्याच्या दुष्परिणामांचे काय, हा प्रश्न कायम आहे. वर्षानुवर्षे वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आहे.

दरम्यान, स्वच्छ व पारदर्शी कारभार चालवावा अशी अपेक्षा करून ज्या लोकप्रतिनिधींना नागरिकांकडून निवडून दिले जाते व त्याची अंमलबजावणी ज्या प्रशासनाकडून केली जाते, त्यांच्याकडूनच प्रदूषणाच्याबाबतीत नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.

कृष्णा नदीला दक्षिण भारताची गंगा म्हटले जाते. गंगा म्हणजे पवित्र. मात्र गेल्या काही वर्षापासून इतर बहुतेक नद्यांप्रमाणे कृष्णा व वारणा या नद्याही मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत आहेत. नदीकाठावरील गावांतील सांडपाणी व कारखान्यातील दूषित पाण्यामुळे नदीतील जलचर प्राण्यांची साखळी उद्ध्वस्त होत आहे. नदीतील मासे वरचे वर मृत्युमुखी पडत आहेत. नदीच्या एकूण पाण्याच्या वापरापैकी 80 ते 90 टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. औद्योगिक वापरासाठी व शहरांसाठी लागणारे पाणी उचलण्यासाठी अनेक उपसा योजना आहेत. या पाण्यातील काही भाग दूषित पदार्थ व क्षार यांच्यासह नदीच्या पाण्यात ठिकठिकाणच्या नाल्यांद्वारे मिसळतात व प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात. पाण्याची अनिश्चितता असल्याने शेतकरी मिळेल तेव्हा शेतीला भरपूर पाणी पाजतो. यामुळे शेतीला फायदा न होता उलट नुकसानच होते. शिवाय जादा झालेले पाणी जमीन खराब करते. ते पाणी परत वाहत येऊन नदीस मिळते. अशावेळी या पाण्याबरोबर खते, कीटकनाशके, सांडपाणी व क्षारही पाण्यात मिसळतात.

साखर कारखान्यातून बाहेर पडणार्‍या मळीपासून अल्कोहोल तयार करणार्‍या युनिटमधून स्पेंटवॉश नावाचे अतिशय दाहक आम्लयुक्त, सेंद्रिय पदार्थ व क्षार असणारे सांडपाणी नदीत जाते. नदीकाठावर असलेल्या बहुतेक गावांतून सांडपाणी हे नदीपात्रात सोडले जात आहे. त्याबाबत लोकांच्यात जनजागृती करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींच्या संस्थांकडूनच कृष्णा नदीचे प्रदूषण होत आहे. प्रदूषण करणार्‍या संस्थांवर कारवाईसाठी आंदोलन छेडण्याचा इशारा अनेकवेळा दिला होता. मात्र त्यानंतर प्रदूषणाप्रमाणे आंदोलनाचा मुद्दा हवेत विरून गेला. नदीकाठावरील शहरांच्या व गावातील सांडपाण्याच्या प्रश्नाकडे अजून म्हणावे तितके लक्ष दिले जात नाही. अशा सांडपाण्यामध्ये रोगजंतूंचा समावेश असण्याची व त्याप्रमाणे साथीचे आजार सतत बळावत आहेत.

आयुक्तांवर फौजदारीची प्रक्रिया सुरू

15 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या सुनावणीमध्ये कृष्णा नदी प्रदूषण केलेबाबत महापालिका आयुक्तांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची
प्रक्रिया सुरु असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर म्हणणे सादर केले.