सायबर क्राईमसाठी स्पेशल ऑपरेशनल सेल!
सांगली : महाराष्ट्रात सायबर क्राईमचा रेट चार्ट वाढू लागला आहे. सायबर गुन्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक, बदनामीचे तसेच लैंगिक शोषणाचे प्रकार समोर येत आहेत. हे रोखण्यासाठी सरकारने विशेष ऑपरेशनल सेल निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यासाठी 837 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, याअंतर्गत विशेष कॉल सेंटरदेखील सुरू करण्यात येणार आहे.
नवतंत्राचा गैरवापर करून ऑनलाईन गुन्हे करणार्‍या सायबर गुन्हेगारांनी देशभरात चांगलेच बस्तान बसवले आहे. विशेष म्हणजे सायबर क्राईममध्ये राज्याचा देशात चौथा क्रमांक लागत आहे. या गुन्ह्यांत सर्वाधिक गुन्हे आर्थिक फसवणूक आणि ऑनलाईन लैंगिक शोषण या प्रकारचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या ‘हायटेक’ क्रिमिनल्स्नी देशभरात आपले कारनामे सुरू ठेवले आहेत. यातूनच प्रतिदिनी 180 पेक्षा जास्त सायबर गुन्ह्यांच्या घटना नोंद होत आहेत. आजच्या घडीला देशात 65 हजार 893 गुन्हे रेकॉर्डवर आले आहेत. यात तेलंगणा हे राज्य 15 हजार 297 गुन्ह्यांसह प्रथम स्थानावर राहिले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडील आकडेवारीनुसार हे स्पष्ट झाले आहे. तसेच यात महाराष्ट्र चौथ्या स्थानावर आहे. मात्र याचवेळी सायबर गुन्ह्यांतील आरोपींचा बंदोबस्त करण्यात, त्यांना जेरबंद करण्यात पोलिसांना अनेकवेळा अपयश येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अनेक राज्यांत टोळ्या अगदी तीन-चार वर्षांपूर्वीपर्यंत पाश्चात्य देशात असलेला सायबर क्राईम देशात चांगलाच फोफावला आहे. छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या राज्यांमध्ये सायबर टोळ्या सक्रिय आहेत. देशात सन 2022 मध्ये सायबरचे 65 हजार 893 गुन्हे दाखल झाले होते. यात सर्वाधिक गुन्हे ऑनलाईन फसवणुकीचे असून त्यापाठोपाठ ऑनलाईन लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे आहेत. सर्वाधिक सायबर गुन्हे तेलंगणात (15,297) दाखल झाले आहेत. कर्नाटक (12,556), उत्तर प्रदेश (10,117) आणि महाराष्ट्रात 8 हजार 249 सायबर गुन्हे दाखल आहेत. यात पार्टटाईम जॉबचे आमिष, लिंकवर क्लिक करून बँक खाते रिकामे करणे किंवा बँकेचा ओटीपी विचारून फसवणूक केल्याचे सर्वाधिक गुन्हे दाखल आहेत.
शासनाच्या उपाययोजना
दरम्यान, सायबर क्राईमला पायबंद घालण्यासाठी शासनाने विशेष ऑपरेशनल सेल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यासाठी राज्य शासनाने 837 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्याचप्रमाणे सायबर क्राईमच्या तक्रारी चोवीस तास नोंदवता येतील. यासाठी एक कॉल सेंटर तयार केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे विशेष मोबाईल अ‍ॅपची निर्मिती करण्यात येणार आहे. सध्या राज्यभरातील पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयांमध्ये सायबर सेल आहे. आता राज्यभरातील सर्व सायबर पोलिस ठाण्यांमधील कनेक्टिव्हिटी चांगली करता येणार आहे.