सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : दीड महिन्यापासून जिल्ह्यात ऊस दराचा प्रश्न चिघळला होता. मात्र, प्रभारी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी बोलाविलेल्या बुधवारच्या बैठकीत पहिली उचल प्रतिटन 3 हजार 175 रुपये विनाकपात देण्याचा निर्णय झाला आणि ऊस दराची रखडलेली कोंडी फुटली.
दराबाबत तोडग्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रभारी जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी कारखानदार आणि संघटनेच्या पदाधिकार्यांची बैठक घेतली. यावेळी आमदार अरुणअण्णा लाड, जिल्हा पोलिसप्रमुख डॉ. बसवराज तेली आणि कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
दराची कोंडी फोडण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दि. 16 रोजी बैठक झाली होती. त्यात गेल्यावर्षी 3 हजारांपेक्षा कमी पैसे दिलेल्या कारखान्यांनी 100 आणि 3 हजार दिलेल्यांनी 50 रुपये, तसेच यावर्षी एफ आरपी अधिक 100 रुपये द्यावेत, अशी मागणी स्वाभिमानीचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली होती. मात्र, जिल्ह्यातील कारखान्यांनी हा पॅटर्न धुडकावला होता. त्यानंतर स्वाभिमानीनेे साडेबारा टक्केपेक्षा जादा उतारा असणार्या कारखान्यांनी पहिली उचल 3 हजार 250 आणि साडेबारापेक्षा कमी उतारा असलेल्यांनी 3 हजार 200 रुपये देण्याची मागणी केली. मात्र कारखानदार अनुक्रमे 3 हजार 150 आणि 3 हजार 100 रुपयांवर ठाम राहिले. स्वाभिमानीने दिलेला नवा प्रस्तावही कारखानदारांनी अमान्य केला. त्यामुळे ती बैठक निष्फळ ठरली होती. ठोस तोडगा न निघाल्याने कारखानदारांनी जिल्हाधिकार्यांकडे मुदत मागितली होती. ती मुदत दि. 26 रोजी संपली. त्यामुळे दराची कोंडी फोडण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी पुन्हा बैठक बोलावली होती.
या बैठकीत पहिली उचल 3 हजार 200 रुपये देण्याची मागणी स्वाभिमानीच्यावीने महेश खराडे, संदीप राजोबा यांनी केली. मात्र कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. प्रशासनाच्यावतीने संघटना आणि कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना दोन पावले मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र दोघेही आपापल्या मतावर ठाम होते. त्यानंतर 'तुम्ही विचार करून सांगा', असे सांगून संघटनेचे पदाधिकारी बैठकीतून बाहेर आले. त्यानंतर प्रभारी जिल्हाधिकारी धोडमिसे, आ. लाड आणि कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. पुन्हा संघटनेच्या पदाधिकार्यांना बोलाविण्यात आले. त्यावेळी दुष्काळी भागातील कारखान्यांनी पहिली उचल विनाकपात 3 हजार 100 आणि इतर कारखान्यांनी 3 हजार 175 रुपये देण्याचा प्रस्ताव समोर आला. त्याला कारखान्यांच्या प्रतिनिधी आणि संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी सहमती दर्शविली. त्यामुळे दीड महिन्यापासून प्रलंबित असलेला ऊस दराचा प्रश्न निकालात काढण्यात प्रशासनाला यश आले.
निर्णयाबाबत आम्ही शंभर टक्के समाधानी नाही. मात्र, दीड महिन्यापासून आंदोलन सुरू आहे. हजारो एकर ऊस शेतात उभा आहे. अगोदरच पाऊस कमी झाल्याने उसाची वाढ चांगली झालेली नाही. वेळेत गाळप होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आम्ही दोन पावले मागे घेतली. यापूर्वी कारखाने 3 हजार दर देत होते. मात्र, आंदोलनामुळे 175 रुपये प्रतिटन वाढवून मिळाले. हे आंदोलनाचे यश आहे, अशी माहिती खराडे आणि राजोबा यांनी दिली.
तासगाव, भारती (नागेवाडी), श्री श्री (राजेवाडी), डफ ळे (जत), श्रीपती
(डफ ळापूर), डोंगराई (रायगाव) हे सहा दुष्काळी पट्ट्यातील कारखाने प्रतिटन पहिली उचल एकरकमी 3 हजार 100 रुपये देतील. इतर सर्व कारखाने 3 हजार 175 रुपये प्रतिटन एकरकमी देतील, अशी माहिती महेश खराडे यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी हे रजेवर गेले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्याकडे प्रभारी जिल्हाधिकारी पदाची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यांनी पदभार घेतल्यानंतर दुसर्याच दिवशी ऊस दराची बैठक घेतली. या बैठकीला आमदार अरुणअण्णा लाड उपस्थित राहिले. या दोघांच्या यशस्वी शिष्टाईमुळे गेल्या दीड महिन्यापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न निकालात निघाला.
