सांगली : उसापासून हायड्रोजनसाठी साडेसतरा हजार कोटी

सांगली : केंद्र सरकारने मिशन हायड्रोजनसाठी  पहिल्याच  वर्षी 17 हजार 500 कोटींची विशेष तरतूद केली आहे. यातून उसापासून हायड्रोजनचे उत्पादन घेणारे नवीन प्रकल्प उभारणे,  पायाभूत आराखडा आदींसाठी साखर कारखान्यांना भांडवलपुरवठा होणार आहे.  अर्थात आता इथेनॉलपाठोपाठ ‘हायड्रोजन’मधून कारखानदारीला नवी दिशा मिळणार आहे.

 साखर उद्योग हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणारा आहे. यातून  ऊस शेती, साखर कारखाने यांना बळकटी मिळणार आहे.  राज्यातील 278  पैकी बहुसंख्य सहकारी, खासगी साखर कारखान्यांतून ‘ग्रीन एनर्जी’ निर्मितीवर भर दिला जात आहे.  एकट्या सांगली जिल्ह्यातील सात कारखान्यांमध्ये थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेतले जाते. जिल्ह्यात सर्वच कारखान्यांची इथेनॉलचे उत्पादन क्षमता ही तब्बल सव्वादोनशे कोटी लिटरच्या घरात आहे.  चालू वर्षासाठी राज्यभरात कारखान्यांना पावणेचारशे कोटी लिटर्स इथेनॉल उत्पादनाचे लक्ष्य आहे.

केंद्र सरकारने  दोन वर्षांपासून सातत्याने ग्रीन एनर्जी मिशनसाठी भर दिला आहे.  साखर कारखान्यांना ग्रीन एनर्जी निर्मिती प्रकल्प उभारणी,  पायाभूत आराखडा याकरिता निधी मिळू शकणार आहे.

हायड्रोजनमध्ये जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी होते.  तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्रोत्साहन देणारे हे धोरण साखर कारखानदारी आणि ऊस शेतीसाठी नवीन वळण ठरणार आहे.