सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी कोल्हापूर व पुणे ही दोन्ही ठिकाणे अंतराच्या निकषात बसतात. खंडपीठासाठी शासन सकारात्मक आहे. जागा, इमारत आदी सर्व सुविधा देण्यास शासन तयार आहे. मात्र खंडपीठ मान्यतेचा विषय न्यायालयाकडे आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
आरक्षणावरून महाराष्ट्राची सामाजिक एकोप्याची वीण विस्कटू देऊ नका. अरे-कारे ही भाषा नको. मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करून प्रश्न सोडवा, असे आवाहनही पाटील यांनी केले. शिंदे समिती रद्द करण्याच्या छगन भुजबळ यांच्या मागणीसंदर्भात मंत्री पाटील म्हणाले, आरोप-प्रत्यारोपाने प्रश्न मिटत नाहीत. एकत्र बसून चर्चेने सुटतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर चर्चा करून प्रश्न सोडवला पाहिजे.
12 कोटींच्या महाराष्ट्रात 3.50 कोटी मराठा आणि 3.50 कोटी ओबीसी आहेत. सर्वच समाजघटकांना एकत्र बरोबर घेऊन जाणे गरजेचे आहे. ते म्हणाले, कोयना धरणाच्या पाण्यावरून सुरू असलेल्या वादावर शासनस्तरावर चर्चा सुरू आहे. नक्की मार्ग निघेल.
हा प्रश्न म्हणजे काही दोन देशांचे युद्ध नाही. सातारा व सांगलीचे पालकमंत्री मार्ग काढत आहेत. खासदार संजय पाटील यांच्यावर राजीनामा देण्याची वेळ येणार नाही. दोन्हीही उपमुख्यमंत्री चांगले काम करत आहेत, असे उत्तर पाटील यांनी एका प्रश्नावर दिले.
