सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : कोयना धरणातून नदीपात्रात होणारा विसर्ग चार दिवसांपासून थांबवला आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीचे जिल्ह्यातील पात्र कोरडे पडू लागले आहे. पाणी सोडण्यासाठी कालवा समितीच्या बैठकीनंतर प्रस्ताव तयार आहे. या प्रस्तावावर सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी सह्या करून मंजुरी दिली. पण सातारचे पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांची सही झालेली नाही. त्यामुळे कृष्णा नदीपात्रात पाणी सोडण्याबाबत निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा पाणीटंचाई निर्माण होण्याचा धोका आहे.
यंदा पाऊस कमी झाला आहे. त्यातच कोयना धरणही पूर्ण क्षमतेने भरलेले नाही. गेल्यावर्षी जोरदार पाऊस पडल्याने धरण शंभर टक्के भरले होते. तरीसुद्धा उन्हाळ्यात कृष्णा नदीतील पाणी उपसा बंदी करण्याची वेळ पाटबंधारे विभागावर आली. पावसाळ्यात नदीचे पात्र कोरडे पडले होते. गणेशमूर्ती विसर्जनावेळीही नदीत फार कमी पाणीसाठा होता. त्यावेळी जोरदार वादंग झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीची बैठक घेतली. या मागणीची दखल घेत कोयना धरणातून 1050 क्युसेक पाणी सोडले. त्यानंतर काही दिवसांतच पाणी सोडणे थांबवले. ऐन दिवाळीअगोदर कृष्णा नदीचे पात्र दहा दिवस कोरडे पडले होते. बहुतेक पाणी योजना ठप्प झाल्या होत्या. कोयनेतून पाणी सोडण्यासाठी जिल्ह्यातील अधिकारी, आमदार, खासदार यांनी सातारचे पालकमंत्री देसाई यांच्याकडे पाठपुरावा केला. मात्र कालवा समितीची बैठक झाल्याशिवाय पाणी न सोडण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळे आमदार, खासदारांसह अनेकांनी थेट उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देसाई यांच्याबाबत तक्रार केली. त्यानंतर कोयनेतून एक टीएमसी पाणी सोडले. त्यामुळे काही प्रमाणात नदीकाठावरील गावांना व पाणी योजनांना दिलासा मिळाला.
पाणीप्रश्नी जोरदार गदारोळ सुरू झाल्यानंतर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या चार जिल्ह्यांची संयुक्तिक कालवा समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये कोणत्या जिल्ह्याला किती पाणी द्यावयाचे, याबाबत नियोजन केले. त्या बैठकीवेळी व त्यानंतरही झालेल्या जिल्हा नियोजनच्या बैठकीत, सातारच्या पालकमंत्र्यांची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा दिला होता. कालवा नियोजन समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे तातडीने पाणी सोडण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला. त्या प्रस्तावाला सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांच्या ऐन दिवाळी सणात सह्या घेऊन तो सातारा येथे पाठविला. मात्र सातारचे पालकमंत्री देसाई यांनी या प्रस्तावावर सही केलेली नाही.
काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्याच्या बहुतेक भागात एक दिवस जोरदार अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे पाण्याची मागणी घटलेली होती. आता उन्हाचा तडाखा पुन्हा वाढला आहे. त्यामुळे पाण्याची मागणी वाढली आहे. नदीपात्र कोरडे पडू लागल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.
पिण्यासाठी व सिंचनाच्या पाण्यासाठी लोकदबाव आहे. असे असताना लोकप्रतिनिधींमध्ये मात्र ताळमेळ नाही. मागच्या वेळेस मुख्यमंत्र्यांच्या, उपमुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी धाव घ्यावी लागली होती. आता पुन्हा तेच करणार का? लोक रस्त्यावर उतरल्यावर लोकप्रतिनिधी जागे होणार आहेत का? लोकभावनांच्या उद्रेकाची लोकप्रतिनिधी वाट पाहात आहेत का? पाणी सोडण्यास अडवणूक केली जाते. असे असतानाही जिल्ह्यातील तमाम सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी शांत, निवांत आहेत. सांगलीची ताकद ते कधी दाखविणार आहेत?
