सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : शासनाचे राज्यातील 14 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांत सरकारी कर्मचार्यांचे पगार करण्यास तसेच शासनाच्या विविध योजनांचा निधी, ठेवी ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. यात सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचाही समावेश आहे. सरकारी संस्थेबरोबर या दृष्टीने करार सुरू आहेत. जिल्हा बॅँकेने गेल्या काही वर्षात गेलेल्या प्रगतीची ही पोहचपावती असून, बॅँक आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व भक्कम असल्याचे स्पष्ट होते, अशी माहिती बॅँकेचे अध्यक्ष आ. मानसिंगराव नाईक यांनी दिली.
ते म्हणाले, शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन, आर्थिकदृष्टया सक्षम व नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणार्या तसेच इतर निकष पूर्ण करणार्या राज्यातील 14 जिल्हा बॅँकांमध्ये शासकीय बँकिंग व्यवहार करणेस सरकारने मान्यता दिली आहेत. सार्वजनिक उपक्रम महामंडळ यांचेकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीबाबत शासनाच्या वित्त विभागानेही या बँकांना मान्यता दिलेली आहे.
यामध्ये सांगली जिल्हा बँकेचाही समावेश आहे. त्यामुळे सांगली जिल्हा बॅँकेत आता शासनाच्या जिल्ह्यातील जवळपस 316 कार्यालयातील 21 हजार 500 अधिकारी, कर्मचार्यांचा पगार होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. संबधित कार्यालयांना आता जिल्हा बॅँकेच्यावतीने पत्र देवून त्यांच्या कर्मचार्यांची पगार खाती जिल्हा बॅँकेत सुरू करण्यास कळवण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाशी करण्यात येणार्या करारास मंगळवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सरकारी कर्मचार्यांचे पगार जिल्हा बॅँकेत करणेस विविध योजनांसाठी, विकासकामांसाठी येणारा शासकीय निधी, ठेवी जिल्हा बॅँकेत ठेवण्यात शासनाच्या वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. हा राज्य सरकारने सांगली जिल्हा बॅँकेवर विश्वास दर्शविला असून बँक आर्थिकदृष्टया सक्षम असलेल्यावर शासनानेच शिक्कामोर्तब केला आहे. संचालक मंडळ करत असलेल्या चांगल्या कामाची ही पोहोच पावती आहे. सांगली जिल्हा बॅँक आर्थिकदृष्टया सक्षम व भक्कम असल्याचा हा पुरावा आहे.
आ. मानसिंगराव नाईक, अध्यक्ष, जिल्हा बॅँक
