सांगली : सांगली जिल्ह्यातही मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी आढळून येत आहेत. मराठा कुणबींचे प्रमाण शिराळा व वाळवा तालुक्यात अधिक आहे. जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांतही कमी-जास्त प्रमाणात कुणबी नोंदी आढळून येतात. मोडी लिपीतील कागदपत्रे धुंडाळली, तर या नोंदी समोर येतील. मात्र वंशावळीच्या नोंदी, महसुली पुराव्याचे बरेच अडथळे आहेत. त्यामुळे मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला तरच मराठ्यांना खर्या अर्थाने दिलासा मिळणार आहे.
ब्रिटिश राजवटीत 1881 मध्ये झालेल्या जनगणनेचा आधार घेत 'पानितपत'कार विश्वास पाटील यांनी राज्यात त्यावेळी 31 लाख मराठा कुणबी असल्याची कागदपत्रे उजेडात आणली आहेत. त्यावेळच्या 13 जिल्ह्यांतील ही आकडेवारी आहे. तत्कालीन सातारा जिल्ह्यात सध्याच्या सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, वाळवा, तासगाव (सध्याचे तासगाव व पलूस) आणि खानापूर (सध्याचे खानापूर व कडेगाव) या तालुक्यांचा समावेश होता. सध्याच्या सांगली जिल्ह्यातील उर्वरित तालुके हे त्यावेळी संस्थान अंमलाखाली होते. तत्कालीन सातारा जिल्ह्यात 5 लाख 83 हजार 569 मराठा कुणबी असल्याची नोंद 1881 च्या जनगणनेतून समोर आली आहे. त्याअर्थी सध्याच्या सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, वाळवा, तासगाव, पलूस, खानापूर, कडेगाव या तालुक्यांत मराठा कुणबी होते, हे स्पष्ट आहे. कुणबी म्हणजे शेती करणारे. त्यामुळे ब्रिटिश काळापासून उपलब्ध असलेल्या या नोंदींचा आधार घेऊन सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखला मिळणे आवश्यक आहे, अशी मागणी आता जोरकसपणे पुढे येत आहे.
नोंदी आढळल्यास कुणबी दाखले देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेले आहे. मराठवाड्यातील 11 हजार 530 जणांना कुणबी जातीचे दाखले देण्यात येत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, 1881 च्या जनगणनेच्या नोंदींचा आधार घेऊन पश्चिम महाराष्ट्रातही मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याची मागणी पुढे येत आहे. जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यात कुणबींची संख्या मोठी आहे. या तालुक्यात मराठा समाजातील अनेक जणांकडे कुणबी दाखले आहेत. त्यातील काहींनी न्यायालयीन लढाई जिंकून दाखले मिळवले आहेत. कुणबी दाखल्याद्वारे शिक्षण, नोकरीतही आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे. वाळवा, पलूस, कडेगाव तालुक्यातील काहीजणांकडे कुणबी दाखले आहेत. स्पर्धा परीक्षा तयारी करणार्या विद्यार्थ्यांनी प्रयत्नपूर्वक हे दाखले मिळवले आहेत, मात्र दाखले मिळालेल्या व्यक्तींची संख्या अत्यल्प आहे. ब्रिटिश राजवटीतील नोंदींचा आधार घेऊन शासनाने सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या 2002-07 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिराळा तालुक्यातील वाकुर्डे बुद्रूक मतदारसंघातून के. डी. पाटील, तर कोकरूड मतदारसंघातून बाळासाहेब संभाजी पाटील हे विजयी झाले. मात्र त्यांच्या कुणबी दाखल्यांना राष्ट्रवादीने आक्षेप घेतला. पुणे येथील जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने के. डी. पाटील व बाळासाहेब पाटील यांना कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही. त्याला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जन्म-मृत्यू दाखले व अन्य कागदपत्रांवर कुणबी नोंद असल्याची कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. आजी, आजोबा, आत्त्या या वंशावळीतील कागदपत्रांमध्ये कुणबी नोंद स्पष्टपणे नमूद असतानाही कशाच्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्र नाकारले, असा प्रश्वन न्यायालयाने जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला केला. त्यानंतर समितीने
के. डी. पाटील व बाळासाहेब पाटील यांना कुणबी जातीचे वैधता प्रमाणपत्र दिले.
मोडी लिपीचे अभ्यासक व मिरज इतिहास संशोधन मंडळाचे संस्थापक मानसिंग कुमठेकर म्हणाले, जिल्ह्यातील शिराळा, वाळवा तसेच पलूस, कडेगाव, आटपाडी, खानापूर व अन्य भागात कुणबी नोंद आढळते. 1860 ते 1910 पर्यंत या नोंदी मोडी लिपीत दिसून येतात. त्यानंतर मात्र मराठा नोंद दिसून येते. पणजोबा कुणबी आणि नातू-पणतू मराठा असा हा प्रकार आहे. पूर्वीच्या कागदपत्रावरून कुणबी नोंदी सापडतील, पण वंशावळीसंदर्भात महसुली कागदपत्रांचे पुरावे उपलब्ध होत नाहीत. कागदपत्रे जतन करण्यासंदर्भात शासनाचा ढिसाळपणा मराठ्यांच्या हिताआड येत आहे. कुणबी दाखले मिळाले तरी वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना अनंत अडचणी येतील. त्या अडचणी येऊ नयेत यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेत मराठ्यांना दिलासा द्यावा.
1884 चे सातारा गॅझेटिअर उपलब्ध आहे. त्यामध्ये कुणबी मराठ्यांच्या नोंदी आढळून येतात. पेशवाईचा अस्त आणि 1857 च्या लढाईनंतर भारतात ब्रिटिश राजवट सर्वार्थाने सुरू झाली. त्यानंतर लढाई करणारे मराठेही शेती करू लागले. कुणबी ही संज्ञा शेती व्यवसायाशी निगडित आहे. कुणबी दाखल्यासाठी महसुली पुराव्याची अडचण येते. त्याला पर्याय म्हणून हेळव्यांकडील वंशावळीच्या रेकॉर्डवरून सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखला दिला जावा. – अॅड. बाबासाहेब मुळीक, विधिज्ञ
