सांगलीसह 16 जिल्ह्यांत लवकरच होणार दुष्काळ जाहीर : पालकमंत्री खाडे
सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात सांगलीसह 16 जिल्ह्यांत पाऊस अतिशय कमी आहे. या जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत शासन गंभीर आहे. मंत्रिमंडळाच्या येणार्‍या बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे, अशी माहिती पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी भाजपच्या जिल्हा (ग्रामीण) कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत दिली. खासदार संजय पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष (ग्रामीण) निशिकांत पाटील, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, सांगली लोकसभा प्रभारी दीपक शिंदे, पश्चिम महाराष्ट्र संघटनमंत्री मकरंद देशपांडे, शहर जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ढंग, राजाराम गरूड, जिल्हा सरचिटणीस मिलिंद कोरे उपस्थित होते.
खाडे म्हणाले, सांगलीसह 16 जिल्ह्यांत यावर्षी पाऊस कमी आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्वेक्षणाचे आदेश दिलेले आहेत. या सोळा जिल्ह्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत शासन गंभीर आहे. मंत्रिमंडळाच्या गेल्या बैठकीतही त्यावर चर्चा झाली. मंत्रिमंडळाच्या येणार्‍या बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे. जिल्ह्यातील दुष्काळाची परिस्थिती पाहता चारा व पाणी पुरवठ्यासाठी टँकरची यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. गणेशमूर्ती विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर कोयनेतून कृष्णा नदीत पाणी सोडले आहे. नदी पात्रात पाणी पातळी वाढेल. मूर्ती विसर्जनासाठी अडचण येणार नाही.
दुष्काळी स्थिती फडणवीस यांच्या कानी
खासदार पाटील म्हणाले, जिल्ह्यात यंदा सुरूवातीपासूनच कमी पाऊस आहे. या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर गेले तीन-साडेतीन महिने ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू योजनेचे पाणी सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी काल चर्चा झाली. दुष्काळासंदर्भात सारी स्थिती त्यांच्या कानी घातली आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय लवकर व्हायला पाहिजे, अशी विनंती केली.
म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेंतर्गत जत विस्तारित योजनेचे काम सुरू करा, नंतर कार्यक्रम घेऊ, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले असल्याचे खासदार पाटील यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, ओबीसी आंदोलन यावर सर्वसमावेशक निर्णयाप्रत यायला पाहिजे, याकडे भाजप वरिष्ठांचे लक्ष वेधले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महिला आरक्षण 2029 पासून
खासदार संजय पाटील म्हणाले, लोकसभा, विधानसभेसाठी 33 टक्के महिला आरक्षणाचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. जनगणना, मतदारसंघ पुनर्रचना होईल. त्यामुळे हे आरक्षण लोकसभा, विधानसभेच्या 2029 च्या निवडणुकीपासून लागू होईल. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांना मताचा अधिकार दिला. आता आरक्षणाच्या माध्यमातून महिलांना सत्तेत सहभागी करून घेण्याचा निर्णय मोदी यांनी घेतला आहे. मोदी यांनी 9 वर्षांत महिलांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. विधानसभा मतदारसंघनिहाय कार्यक्रम घेऊन त्याची माहिती दिली जाणार आहे.