विटा, पुढारी वृत्तसेवा : आरक्षणासह धनगर समाजाच्या इतर मागण्यांबाबत त्वरित बैठक आयोजित करा. अन्यथा महाराष्ट्रात सुद्धा जाट आंदोलनासारखे 'धनगर आंदोलन' उभा राहू शकते, असा इशारा भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणा संदर्भातले मोर्चे त्याचबरोबर ओबीसी आणि धनगर समाजात आरक्षणाबाबत सुरू असलेली आंदोलने या पार्श्वभूमीवर गोपीचंद पडळकर यांनी आपल्याच महायुतीच्या सरकार विरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत पत्र पाठविले आहे.
पडळकर या पत्रात म्हणतात, "धनगर आरक्षणा संदर्भात उच्च न्यायालयात सुरू असलेली याचिका आणि आपल्या महायुती सरकारने समाजासाठी केलेल्या योजनांसंदर्भात बैठक घ्यावी. यांत मुंबईच्या अहिल्यादेवी समाजप्रबोधन मंचच्यावतीने धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत (याचिका क्र. ४९१९/२०१७) ॲड.कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे. तसेच न्यायालयात तात्काळ, दैनंदिन सुनावणी करता सरकार तर्फे अर्ज दाखल करा.
मेंढपाळांसाठी घोषीत केलेल्या दहा हजार कोटींच्या सहकारी महामंडळाचे जिल्हास्तरीय स्थापन झाल्या असून लवकरात लवकर सहकार महामंडळासाठी स्वतंत्र अध्यक्ष नेमा, मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखण्यासाठी 'स्वतंत्र कायदा करून संरक्षण द्या, तसेच महसूल रेकॉर्डमधील आरक्षित चराई कुरणे क्षेत्र वार्षिकी प्रति हेक्टर एक रुपया दर आकारणी करून स्थानिक मेंढपाळांना वाटप करा. आरेवाडीच्या बिरोबा मंदिर देवस्थान विकासा साठी २००कोटी रुपये निधी द्या, यशवंतराव होळकर यांचे जन्मस्थान,किल्ले वाफगावचा विकास आराखडा त्वरित तयार करून मान्यता द्या, तसेच अहमदनगर जिल्ह्याचे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवीनगर नामांतर करा या मुद्द्यांची चर्चा अपेक्षित आहे.
शिवाय आदिवासींना ते धनगर आहेत असे मानून घोषित एक हजार कोटी रुपयांच्या २२ योजनांपैकी काही योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत आणि पूर्ण निधी सुद्धा उपलब्ध झालेला नाही, असं आरोप करत आम्ही सर्व धनगर बांधव आमचे प्रश्न कायदा व संसदीय मार्गाने मार्गी लावण्यास प्रयत्नशील आहोत. परंतु होणारी दिरंगाई आणि सतत अवहेलना यामुळे आमच्या भावनांचा उद्रेक होऊ शकतो, याबाबत काळजी आणि दक्षता घ्या असेही आमदार पडळकर यांनी पत्रात म्हंटले आहे.
