सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मागील काळातील संचालक मंडळाने केलेल्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा अहवाल सहकार आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये बँकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अहवालावर शुक्रवारी (दि. 4) पावसाळी अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. त्यामध्ये काय होणार याकडे आजी-माजी संचालकांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा बँकेतील गेल्या संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या कारभाराबाबत विद्यमान अध्यक्ष व आ. मानसिंगराव नाईक, स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी स्वतंत्रपणे सहकार आयुक्त कार्यालयाकडे चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी सहकार आयुक्तांनी कलम 81 नुसार चाचणी लेखापरीक्षण अथवा कलम 83 नुसार सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु त्यानंतर बँकेचे संचालक बाळासाहेब व्होनमोरे व माजी संचालक झुंजारराव शिंदे तसेच इतर दोन संचालकांनी चौकशीला स्थगितीची मागणी केली. त्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर भाजपचे आ. गोपीचंद पडळकर यांनी तत्कालीन सहकारमंत्री अतुल सावे यांची भेट घेऊन जिल्हा बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हा बँकेकडून सरफेसी कायद्यांतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री, संस्था, कंपनी व महिला बचत गटाचे 60 कोटीचे कर्ज निर्लेखीत करणे, संचालकांच्या कारखान्यास 32 कोटी रुपयाचे कर्ज शिफारस नसताना देणे, बँकेत झालेली नोकरभरती, महांकाली कारखान्याची कर्ज वसुली न करणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स लि. कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने 23 कोटी रुपये कर्ज वाटप, 21 तांत्रिक पदांची बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भरतीबाबत तक्रार केली होती.
भाजपाचे माजी जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांच्याशी संबंधित रायगाव (ता. कडेगाव) येथील केन अॅग्रो कंपनीला दिलेल्या 165 कोटी रुपयांच्या कर्ज वसुलीबाबत बँकेच्या धोरणावर आक्षेपही घेण्यात आला. शिंदे-फडणवीस सरकारमधील विशेष कार्य अधिकारी श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी चौकशी पुन्हा सुरू करण्याबाबतचे आदेश काढले. तोंडी आदेशाने काही काळ चौकशी थांबलेली होती. मात्र पुन्हा चौकशी करण्यास सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे चौकशी करून अहवाल सहकार आयुक्त यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे. अहवालात बँकेचे अर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून संचालक, अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. गेल्या संचालक मंडळातील अनेक संचालक या संचालक मंडळातही आहेत. या भ्रष्ट कारभारावर त्यांच्यावर कारवाई होणार का ? झाली तर कोणती कारवाई होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या गैर कारभाराबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर चौकशी अहवाल आयुक्तांकडे आला आहे. त्यावर शुक्रवारी विधिमंडळात चर्चा होणार आहे.
-आ. गोपीचंद पडळकर
