सांगली; मोहन यादव : सौर ऊर्जीकरणासाठी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शेतीचा वीजभार असलेल्या 225 उपकेंद्रांची निवड केली आहे. याठिकाणी जवळपास 1172 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे सौर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी 5860 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. एक-दोन वर्षात हे प्रकल्प होणार असल्याने दोन्ही जिल्ह्यातील शेतीला दिवसा वीज पुरवठा होण्यास मदत होणार आहे. तसेच शेतकर्‍यांचा रात्रीचा पाणी पाजण्याचा त्रास कमी होणार आहे.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील 21 लाख ग्राहकांपैकी 3 लाख 97 हजार शेतीपंप ग्राहक आहेत. एकूणपैकी सुमारे 24 टक्के वीजवापर शेतीसाठी होतो. तो वार्षिक 2194 दशलक्ष युनिट आहे. पण हा पुरवठा कमी पडतो. दिवसा वीज मिळणे मुश्कील होत आहे. त्यामुळे सरकारकडून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. 2025 पर्यंत शेतीचा वीज भार असणार्‍या 30 टक्के वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सौरऊर्जा निर्मितीचे 7000 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीत प्रकल्प उभारणी निश्चिती केली आहे. शेतीचा वीजभार अधिक असलेल्या निवडक उपकेंद्राच्या 5 ते 10 किलोमीटर परिघातील नापीक व पडिक जमिनीवर 0.5 ते 25 मेगावॅट क्षमतेचे सौरप्रकल्प उभाण्यात येणार आहेत.
यासाठी जागाही लागणार आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडे शासकीय मालकीच्या जमीन मागणीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. तसेच खासगी मालकीच्या जमिनीचे प्रस्तावही येत आहेत. याशिवाय भाडेपट्ट्यावर जमीन देण्यासाठी इच्छुक शेतकरी महावितरण संकेतस्थळावरील योजनेच्या पोर्टल लिंकवर जाऊन अर्ज सादर करू शकतात. यासाठी लागणारी जमीन अकृषिक (एनए) करण्याची गरज नाही. या जमिनींना महसूल व स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून आकारण्यात येणार्‍या सर्व कर व शुल्कांमधून 30 वर्षापर्यंत सूट देण्यात येणार आहे. शासकीय पडीक जमीन, शासकीय जमीन, वीज कंपन्याकडील जमीन, धरणांचे जलाशय, खासगी जमीन या प्राधान्यक्रमाने जागा वापरण्यात येणार आहेत.
शासकीय जमीन नाममात्र एक रुपया या दराने भाडेपट्टा व पोटभाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. खासगी जमिनीसाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ठरविलेल्या किंमतीच्या 6 टक्के दरानुसार ठरलेला भाव किंवा प्रतिवर्ष 1,25,000 रुपये प्रतिहेक्टर यापैकी जी अधिक असेल ती रक्कम पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टा असेल. यावर प्रत्येक वर्षी 3 टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टा वाढ देण्यात येईल.
फिडरवर वीज जोडणी करणार्‍या सौरऊर्जा प्रकल्पधारकांना 3 वर्षाच्या कालावधीपर्यंत 11 व 22 केव्हीसाठी 25 पैसे तर 33 केव्हीसाठी 15 पैसे प्रतियुनिट प्रोत्साहनात्मक आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. उपकेंद्रांच्या देखभाल व सुधारणांसाठी 25 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींच्या आवारात प्रकल्प असेल त्यांना 5 लाख रुपये प्रतिवर्षासाठी देण्यात येतील.
सध्या शेतीला सवलतीच्या दरात वीज दिली जाते. या योजनेमुळे शेतीचा क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होईल. तसेच औद्योगिक व व्यवसायिक ग्राहकांना स्वस्तात वीज देता येईल. तसेच या सौरप्रकल्पांमुळे अंदाजे 19 हजार रोजगार निर्माण होतील.
