सांगली, पुढारी वृत्तसेवा : माळ बंगल्याजवळील महापालिकेची जागा महापालिकेनेच खरेदी केलेल्या घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करावी. लेखा परीक्षणातील वसूलपात्र रक्कम, मिरज हायस्कूलची जागा दुकान गाळ्यांसाठी देण्यासंदर्भातील बेकायदा ठराव व अत्यल्प भाडे, वसंतदादा बँकेत अडकलेल्या ठेवीप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक हक्क संघटनेचे कार्यवाह वि. द. बर्वे, नागरिक जागृती मंचचे अध्यक्ष सतीश साखळकर, तानाजी रूईकर यांनी लोकायुक्त यांच्याकडे केली आहे.
लोकायुक्तांकडे 3 जुलैरोजी सुनावणी होणार आहे. त्याअनुषंगाने बर्वे, साखळकर, रुईकर यांनी म्हटले आहे की, 22 एप्रिल 2013 रोजी तत्कालीन आयुक्तांनी कोणतीही चौकशी न करता महासभा अथवा स्थायी समितीशी चर्चा न करता सर्वांना अंधारात ठेवून महापालिकेचीच जमीन 6.70 कोटी रुपयांना खरेदी केली. त्याची चौकशी रखडली आहे. लेखा परीक्षण पुनर्विलोकन अहवाल (तृतीय) 2013-14 चा 2 मार्च 2021 रोजी विधीमंडळास सादर झाला आहे. त्या अहवालात अत्यंत गंभीर शेरे नोंद केलेले आहेत. त्या अनुषंगाने 14 मार्च 2021 रोजी आयुक्तांना अहवाल पाठवला आहे. मात्र कार्यवाही झाली नाही. याप्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी. नगरविकासच्या कक्ष अधिकार्याला ड वर्ग महापालिकेचे आयुक्त करण्यात आले. त्याचीही चौकशी करावी.
62 कोटीपैकी 6 लाख वसूल
लेखापरीक्षणातील वसूलपात्र रक्कम महापालिकेने वसूल करायची आहे. मात्र 1998 ते 2015 अखेर वसूलपात्र 62 कोटी रुपयांपैकी केवळ 6 लाख रुपये वसूल केले आहेत. ठपका ठेवलेल्या 191 कोटी संदर्भात काहीही कार्यवाही झालेली नाही. तसलमातचा हिशेब गुलदस्त्यात आहे. 1998 ते 2015 अखेर झालेल्या लेखापरीक्षणातून वसूलपात्र रकमा, ठपका ठेवलेल्या रकमा, तसलमात याबाबत नगरविकास खाते, महापालिका उदासिन आहे. राज्याचे मुख्य लेखापरीक्षक अथवा माजी प्रमुखांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेत नियमबाह्यपणे 32 कोटी रुपये ठेवले. व्याजासह ही रक्कम 43 कोटी रुपये झाली. ही रक्कम वसूल झाली नाही. बेकायदेशीर ठराव करणारे प्रशासन व पुढे वेळोवेळी ठराव करून ठेव ठेवणारे तत्कालीन नगरसेवक, अधिकारी यांच्यावर कारवाई व्हावी. दोषींच्या मालमत्तेतून पैसे वसूल करावेत. फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी लोकायुक्तांकडे केली आहे.
पालिकेच्या मिरज हायस्कूल जागेतील सर्व 140 गाळ्यांचे मूल्यांकन करून बाजारभावाप्रमाणे किमान भाडे व ठेव तसेच मागील व्याजासह भाडे वसूल करण्याचे आदेश द्यावेत. सन 2019 मध्ये पुन्हा या गाळेधारकांना जादा जागा देण्याच्या हालचाली झाल्या. बेकायदा ठराव करणार्यांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे.
विनानिविदा कामे
शेरीनाला प्रकरणी महापालिका गंभीर नाही. विना निविदा कोट्यवधी रुपयांच्या कामांबाबतही चौकशी करावी, अशी मागणी बर्वे, साखळकर, रुईकर यांनी केली आहे.
बीओटी व ऐनवेळचे विषय..!
बीओटी व ऐनवेळच्या विषयाबाबत 11 मे 2011 रोजी अहवाल सादर झाला होता. तत्कालीन आयुक्त, उपायुक्त, अभियंता व 61 नगरसेवक यांच्याकडून सुमारे 25 कोटी रुपये वसुली लावली होती. एक रुपयाही वसूल झालेला नाही. याप्रकरणी सक्षम अधिकार्यांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी लोकायुक्त यांच्याकडे केली आहे.
