सांगली : लेखापरीक्षणातील 62 कोटींची वसुली रखडली

सांगली; पुढारी वृत्तसेवा :  महापालिकेच्या 2013 ते 15 या कालावधीतील लेखापरीक्षणातील वसूल पात्र रक्कम 61.96 कोटी रुपये आहे. या रकमेच्या वसुलीची कार्यवाही ठप्प आहे. लेखापरीक्षणातील आक्षेपाधिन रक्कमही 192 कोटी रुपयांवर आहे. त्याबाबतही महापालिकेचा चालढकलपणा सुरू आहे. त्याकडे लोकायुक्तांचे लक्ष वेधले जाणार आहे. नागरिक हक्क संघटनेचे कार्यवाह वि. द. बर्वे यांनी ही माहिती दिली.

महापाालिकेचे 1998 ते 2015 पर्यंतचे लेखापरीक्षण झालेले आहे. लेखापरीक्षणातील वसूलपात्र रक्कमांच्या वसुलीबाबत बर्वे यांनी महापालिकेकडे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली होती. महापालिकेचे तत्कालीन प्रभारी अंतर्गत लेखा परीक्षक अनिल चव्हाण यांनी त्यांना 2013 ते 15 या कालावधीत झालेल्या लेखापरीक्षणातील वसूलपात्र रकमांची माहिती दिली आहे. या दोन वर्षातील वसूलपात्र रक्कम 61 कोटी 96 लाख 31 हजार 212 रुपये इतकी आहे. आक्षेपाधिन रक्कम 192 कोटी 10 लाख रुपये आहे.

वसूलपात्र रक्कम 61.96 कोटी रुपये आहे. त्याच्या वसुलीची कार्यवाही ज्या – त्या विभागामार्फत सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात वसुलीची कार्यवाही सुरू झालेली नाही. यापूर्वीही प्रशासनाकडून अनेकदा असेच उत्तर दिले आहे. महापालिकेतील सतरा प्रकरणी लोकायुक्तांकडे तक्रार केलेली आहे. त्यामध्ये लेखापरीक्षणातील भार-अधिभार रकमांच्या वसुलीचा मुद्दाही आहे. लेखापरीक्षणातील आक्षेपाधिन रक्कम 192 कोटींवर आहे. त्याचे पुढे काय झाले. आक्षेप घेतलेल्या मुद्द्यांबाबत कागदोपत्री पूर्तता झाली का? की ही सर्व रक्कम वसूलपात्र ठरणार हे काहीच समजून येत नाही. आक्षेपाधिन रकमांच्या कार्यवाहीबाबतही महापालिकेकडून काहीही कार्यवाही होताना दिसत नाही, असे बर्वे यांनी सांगितले.

एसआयटी चौकशी कुठे अडली

महापालिकेच्या वीज बिल घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी लोकायुक्तांनी एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले होते. आठ आठवड्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश होते. मात्र ही मुदत संपत आली तरी अद्याप एसआटी चौकशी सुरू झाली नाही. त्याकडे सुनावणीदरम्यान लोकायुक्तांचे लक्ष वेधले जाणार आहे, अशी माहिती बर्वे यांनी दिली.

3 जुलैला लोकायुक्तांपुढे सुनावणी

महापालिकेकडील पथदिवे वीज बिल घोटाळ्यासह सन 1998 ते 2015 अखेरची विशेष लेखापरीक्षणे, वसंतदादा शेतकरी बँकेतील बुडीत रक्कम, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, ई-गव्हर्नन्स, कचरा प्रकरण व उपभोक्ता कर, दिवास्वप्नांचे सर्वे रिपोर्ट, 2007 चा शासकीय चौकशी अहवाल, शेरीनाला, शामरावनगर परिसरात नैसर्गिक नाले मजुवून पाडलेले बेकायदा प्लॉट, औषध खरेदी, रस्ते विकास प्रकल्प, पाणी खासगीकरण प्रकरण, मिरज हायस्कूलमधील जागांचा विकास, जपानी बँक कर्ज प्रकरण, माळबंगला जागा खरेदी, पाणीपुरवठा व ड्रेनेज याप्रकरणी 3 जुलैरोजी सुनावणी होणार आहे.