सांगली; उद्धव पाटील : महसुली उत्पन्न कमी आणि खर्चाची उड्डाणे मात्र उंच, यामुळे महानगरपालिका आर्थिक तुटीत सापडली आहे. पैशाअभावी 60 कोटींची बिले अडकली आहेत. विविध कामांच्या 132 कोटी रुपयांच्या फाईल पालिकेत या विभागातून त्या विभागात फिरत आहेत. एकूण 192 कोटींचा बोजा निर्माण झाला आहे.
महापालिकेचा अत्यावश्यक वार्षिक खर्च 228 कोटींपर्यंत आहे. अंदाजपत्रकातील जमा बाजूचे सर्वच्या सर्व म्हणजे 353 कोटी रुपये जमा झाले आणि दि. 1 एप्रिलपासून सुरू होत असलेल्या नवीन आर्थिक वर्षात महापालिका निधीतून नवीन एकही विकास काम हाती घेतले नाही तरिही 67 कोटी रुपयांची तूट राहते. काही वर्षांत अंथरुण न पाहताच पाय पसरल्याने ही आर्थिक स्थिती ओढवली आहे.
महापालिकेचे 2023-24 चे प्रस्तावित वार्षिक अंदाजपत्रक आयुक्तांनी स्थायी समितीकडे सादर केले आहे. स्थायीकडून काही योजना, कामांची भर पडून ते महासभेत सादर होईल. महासभेतही काही योजना, कामांची भर पडेल व अंदाजपत्रक अंतिम होईल. पण, हे सर्व करताना पालिकेची आर्थिक स्थिती, अंदाजपत्रकातील महसुली जमेचे आकडे आणि प्रत्यक्ष जमा तसेच अंदाजपत्रकानुसार मंजूर केली जात असलेली कामे आणि प्रत्यक्षात महसुली जमा कमी होत असल्याने होणारी वित्तीय तूट या बाबींकडेही गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे; अन्यथा अंदाजपत्रकात न दाखवलेली, पण प्रत्यक्षात असलेली वित्तीय तूट वाढतच जाईल.
मार्च हा आर्थिक उलाढालीचा महत्त्वाचा महिना. कामाचे बिल पदरात पाडून घेण्यासाठी ठेकेदारांच्या खटपटी गतीने सुरू असतात. महापालिकेचा जनरल फंड (स्वीय निधी) तसेच शासन अनुदान, डीपीसी अनुदानातील योजनांचा महापालिका हिस्सा यातील कामांची सुमारे 80 कोटींची बिले प्रलंबित होती. मार्चमध्ये आतापर्यंत 20 कोटींचीच बिले निघाली आहेत. 60 कोटी रुपयांची बिले पैशाअभावी पडून आहेत. कामांची बिले निघत नसल्याने ठेकेदार, नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता आहे. कामे मंजूर असल्याने 132 कोटींचा बोजा महापालिकेवर आहे.
महापालिकेचे 2023-24 च्या अंदाजपत्रकात महसुली जमेचा अंदाज 353.82 कोटी रुपये धरला आहे. प्रत्यक्ष महसुली जमा आजपर्यंत 300 कोटींपर्यंत गेलेली नाही.
कर्मचारी वेतन, पेन्शन, मानधन, वाहन, डिझेल, वीज बिल, रॉ वॉटर चार्जेस यावरील खर्च हा अत्यावश्यक अथवा बांधिल खर्च मानला जातो. हा खर्च वार्षिक सुमारे 228 कोटी रुपये आहे. महसुली जमा बाजूला दाखवलेले 353 कोटी रुपये जमा झाले तर 125 कोटी रुपये विकास कामांंसाठी शिल्लक राहतात. महापालिकेवर बोजा 192 कोटी रुपयांचा आहे. त्यामुळे तूट निश्चित आहे. महापालिकेची मुदत ऑगस्ट 2023 मध्ये संपत आहे. निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकात कामे धरली जाणार हेही स्पष्ट आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता वित्तीय तूट वाढतच जाणार, हे स्पष्ट आहे.
घरपट्टी, पाणीपट्टी, मालमत्ता विकास शुल्क आणि एलबीटीचे शासन अनुदान हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. घरपट्टी आणि पाणीपट्टीची कमी वसुली आणि थकबाकी मोठी, हे दुखणे मोठे आहे. वाढीव बांधकाम आणि मालमत्ता कर लावून न घेतलेल्या इमारतींची संख्याही बरीच आहे. त्यातून चुकणारा कराचा आकडाही मोठा आहे. थकीत पाणीपट्टी आणि वार्षिक सुमारे आठ कोटींची पाणी गळती हा विषयही मोठा आहे. या विभागाकडील घोटाळे तर चक्रावून सोडणारे आहेत, तरिही चौकशीची तड लागत नाही. जमा बाजूकडे दुर्लक्ष आणि फक्त खर्चावर डोळा, हे धोरण बदलण्याची भूमिका कारभार्यांना घ्यावी लागणार आहे.
मिरजेत तंतूवाद्य भवन (6 कोटी), मिरज दर्गा विकास (250 कोटी), मिरज लक्ष्मी मार्केट सुशोभीकरण (5 कोटी), छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम मिरज विकसित करणे (5 कोटी), भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम सांगली विकसित करणे (6 कोटी), पटेल चौक सांगली येथे कुस्ती मैदान (5 कोटी), महापालिका सांस्कृतिक व क्रीडा केंद्र (10 कोटी), वारणाली-कुपवाड मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल (5 कोटी), दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह नूतनीकरण (25 कोटी), पूरपट्यातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण (100 कोटी), शेरीनाला प्रकल्प (85 कोटी), महापालिका नवीन मुख्यालय इमारत (50 कोटी), बालगंधर्व नाट्यगृह दुरुस्ती (4 कोटी), शामरावनगर येथील स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंट (250 कोटी), कृष्णाघाट मिरज विकास (20 कोटी), कृष्णा घाट सांगली विकास (25 कोटी), तीनही शहरांमधील स्मशानभूमी विकास (20 कोटी), सांगलीवाडी येथे वारकरी भवन (2 कोटी), सांगली ट्रक टर्मिनस (25 कोटी), हिराबाग वॉटर हाऊस पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (25 कोटी), अधिकारी, कर्मचारी निवासस्थान (25 कोटी), असे एकूण 1 हजार कोटींचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेले आहेत. शासनपुरस्कृत योजनांच्या निधीत महापालिका हिस्सा 30 टक्के असतो. ही रक्कम महापालिका कोठून देणार, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे या सर्व योजना, कामांना 100 टक्के शासन निधी मिळणे आवश्यक आहे.
सन 2023-24 महसुली जमा अंदाज : 353 कोटी (2021-22 मधील प्रत्यक्ष जमा : 290 कोटी रू.)
वार्षिक अत्यावश्यक खर्च : 228 कोटी (यात वेतन, पेन्शन, मानधन, वीजबिल, डिझेल व इतर खर्च)
विकासकामांच्या बिलांसाठी दायित्व : 192 कोटी रू.
अत्यावश्यक खर्च + दायित्व = 420 कोटी रू.
