सांगली; गणेश मानस : रुग्णालयाकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी शासनाने 'महाराष्ट्र नर्सिंग होम अॅक्ट'मध्ये सुधारणा करून रुग्णांची हक्क कोणते असावेत आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत तरतुदी दोन वर्षांपूर्वीच केल्या. परंतु दोन वषार्र्ंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. या तरतुदींची चांगल्याप्रकारे अंमलबजावणी होण्यासाठी जनआरोग्य अभियानाच्या वतीने आरोग्य हक्क समितीमार्फत काही कृती कार्यक्रम सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये 'तक्रार निवारण कक्षा'ची स्थापना करून त्यामध्ये स्थानिक लोकांचा सहभाग करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. परंतु, जिल्ह्यात त्याचीही ठोस अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
कोव्हिड काळात रुग्णालयांकडून अनावश्यक बिलांची वसुली मोठ्याप्रमाणात करण्यात आली. या गोष्टी निदर्शनास आल्यानंतर प्रशासनाने बिलांचे ऑडिट करण्यासाठी प्रशासनातर्फे यंत्रणा राबविण्यात आली. त्यामध्ये रुग्णालयाकडून मोठ्याप्रमाणात बिले वसूल केल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर ठिकठिकाणी ही बिले रुग्णायाकडून वसूल करून ती रुग्णाला परत करण्यात आली. रुग्णालयाकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी प्रशासन व आरोग्य क्षेत्रात काम करणार्या संघटनांनी प्रत्येक जिल्हा व महापालिका क्षेत्रात रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'तक्रार निवारण कक्ष' असावे, अशी सूचना पुढे आली. आणि शासनाने ती मंजूर करून त्याची अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला सूचना दिल्या. परंतु, काही ठिकाणी अद्याप त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
महापालिका क्षेत्रात रुग्ण हक्क संसदेची अंमलबजावणी करावी यासाठी महापौरांना निवेदन देण्यात आले आहे. महापौरांनीही आश्वासन दिले आहे. तसेच तक्रार निवारण कक्ष व सल्लागार समितीची स्थापना जागतिक आरोग्यदिनापूर्वी म्हणजे 7 एप्रिलपर्यंत करावी, म्हणजे महापालिकेचा तो एक आदर्श उपक्रम ठरेल. त्यासाठी सामाजिक संघटनांच्या वतीने आम्ही प्रयत्नशिल आहोत. – शाहीन शेख, जनआरोग्य अभियान, आरोग्य हक्क समिती
